संदर्भ:

हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2024 के 8वें संस्करण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्टफोन विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2014 में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयों से बढ़कर आज 200 से अधिक इकाइयों तक की वृद्धि का उल्लेख किया। यह परिवर्तन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य बिंदु:

स्मार्टफोन विनिर्माण वृद्धि:

1.     2014 में भारत मोबाइल फोन के आयात पर अत्यधिक निर्भर था, लेकिन आज देश पहले की तुलना में छह गुना अधिक फोन का उत्पादन करता है।

2.     यह वृद्धि "मेक इन इंडिया" जैसे अभियानों से प्रेरित है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बनाए गए थे।

वैश्विक कंपनियों के आकर्षण में वृद्धि:

o    भारत अब एक प्रमुख मोबाइल फोन निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्तमान में, 14% आईफोन भारत में निर्मित होते हैं, और एप्पल तथा गूगल जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां देश में अपने उत्पादन की उपस्थिति बढ़ा रही हैं।

o    भू-राजनीतिक कारकों के कारण, जब कंपनियां अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, तब भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक प्रमुख स्थान बन रहा है।

भविष्य के लक्ष्य:

o    प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पूरी तरह से निर्मित मोबाइल फोन के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने की योजना की घोषणा की है। इसमें स्थानीय स्तर पर चिप्स के निर्माण के लिए एक मजबूत घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।

o    भारत सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीक वाले घटकों में भी अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है, जिससे न केवल देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र की वृद्धि:

o    यद्यपि भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण अभी भी प्रारंभिक चरण में है, सरकार ने  इस क्षेत्र के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को वर्तमान 155 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है ।

o    वर्तमान में ताइवान विश्व का सबसे बड़ा चिप निर्माता बना हुआ है, भारत अपने सेमीकंडक्टर विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग चाहता है।

प्रोत्साहन उपाय:

भारत की मोबाइल विनिर्माण सफलता का श्रेय सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सहायता उपायों को दिया जा सकता है:

·        उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और टैरिफ प्रोत्साहनों ने घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।

·        इन पहलों ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, निर्यात को बढ़ावा दिया है और उच्च तकनीक उत्पादन में देश की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक:

1.     डिजिटल इंडिया पहल: 2015 में शुरू की गई इस सरकारी पहल का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है, जिससे इंटरनेट सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतनेट जैसी परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि के साथ, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2023 में 881 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 तक 954 मिलियन हो गई।

2.     किफायती स्मार्टफोन का प्रवेश: कम लागत वाले स्मार्टफोनों का उदय भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2023 में 146 मिलियन डिवाइसों की आपूर्ति ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही गूगल की एंड्रॉइड वन जैसी पहलों और स्थानीय विनिर्माण के समर्थन ने ग्राहक आधार का विस्तार करने में सहायक सिद्ध हुआ है, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में।

3.     5G क्रांति: अक्टूबर 2022 में शुरू की गई 5G सेवाओं की शुरुआत ने दूरसंचार परिदृश्य को बदल दिया है। दिसंबर 2023 तक, 5G 738 जिलों में लगभग 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच गया, जिससे स्मार्ट शहरों में नए अवसर खुल गए। अनुमान है कि 2025 तक भारत में 920 मिलियन अद्वितीय मोबाइल ग्राहक होंगे।

4.     डिजिटल भुगतान में वृद्धि: डिजिटल भुगतान की ओर बदलाव ने दूरसंचार विकास को गति दी है, वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8.375 बिलियन हो गया है। दूरसंचार कंपनियाँ वित्तीय सेवाओं के लिए विशेष डेटा प्लान पेश करके इस प्रवृत्ति का लाभ उठा रही हैं।

5.     ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कंटेंट बूम: ओटीटी प्लेटफॉर्म के विकास से डेटा खपत में उछाल आया है। अगले दशक में भारतीय ओटीटी स्ट्रीमिंग उद्योग के 13-15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए ओटीटी सब्सक्रिप्शन को बंडल कर रहे हैं।

6.     रिमोट वर्क और शिक्षा: महामारी ने रिमोट वर्क और ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने में तेज़ी ला दी, जिसके परिणामस्वरूप डेटा खपत में 30-40% की वृद्धि हुई। दूरसंचार कंपनियों ने नेटवर्क क्षमताओं को उन्नत किया और हाई-स्पीड इंटरनेट की इस निरंतर मांग को पूरा करने के लिए विशेष योजनाएँ पेश कीं।

 दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ:

1.     वित्त की कमी: दूरसंचार उद्योग भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। उच्च स्पेक्ट्रम लागत, तीव्र प्रतिस्पर्धा और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश इस वित्तीय तनाव में योगदान कर रहे हैं। विशेष रूप से, वोडाफोन आइडिया पर 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो पूंजीगत व्यय में बाधा डाल रहा है और 5G रोलआउट में देरी का कारण बन रहा है।

2.     एजीआर विवाद: सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को विस्तार देते हुए इसमें गैर-दूरसंचार राजस्व को भी शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार कंपनियों पर कुल 1.69 लाख करोड़ रुपये की देनदारी हो गई। सरकारी स्थगन और बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के विकल्पों के बावजूद, यह वित्तीय बोझ ऑपरेटरों की बैलेंस शीट पर दबाव डालता है।

3.     बुनियादी ढांचे का अंतराल: दूरसंचार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण विभाजन है। मार्च 2023 तक शहरी दूरसंचार घनत्व 133.81% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 57.71% है। कठिन भूभाग और असंगत बिजली आपूर्ति जैसी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार और गुणवत्ता में बाधा डालती हैं।

4.     स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण: स्पेक्ट्रम की ऊँची कीमतें ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं। सरकार ने 2022 की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.5 लाख करोड़ जुटाए, लेकिन ऑपरेटरों का तर्क है कि ये लागत नेटवर्क विस्तार और गुणवत्ता सुधार में बाधा डालती हैं, जिससे प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी हो जाती है।

5.     सेवा की गुणवत्ता: उच्च कॉल ड्रॉप दर और कम कनेक्शन सफलता दर जैसी सेवा की गुणवत्ता की समस्याएँ ग्राहक असंतोष और बढ़ती हुई ग्राहकी को जन्म देती हैं, जो राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

6.     साइबर सुरक्षा खतरें: भारत के डिजिटल परिदृश्य के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा खतरों में वृद्धि हुई है। 2022 में 1.39 मिलियन से अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं। दूरसंचार नेटवर्क हमलों के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है और ग्राहकों का विश्वास कम होता है।

7.     विनियामक चुनौतियाँ: यह क्षेत्र जटिल विनियामक वातावरण से जूझ रहा है, जिसमें लगातार नीतिगत परिवर्तन और परिचालन अनिश्चितताएँ शामिल हैं। ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं की अनसुलझी परिभाषा और उनके विनियामक दायित्व दीर्घकालिक योजना और निवेश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।

सरकारी पहल और सिफारिशें:

सरकार ने इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) और भारत नेट परियोजना शामिल हैं।

दूरसंचार अधिनियम 2023 दूरसंचार क्षेत्र में इष्टतम स्पेक्ट्रम उपयोग और बेहतर प्रशासन पर केंद्रित है।

भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है:

• स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना : दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक संतुलित मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू करना।
• बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए प्रोत्साहन : कर छूट और साझा करने योग्य परिसंपत्तियों के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से सक्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने को प्रोत्साहित करना।
• ग्रामीण संपर्क निधि : सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समर्पित निधि की स्थापना करना।
• नवाचार के लिए विनियामक तंत्र : दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नवीन सेवाओं का परीक्षण करने हेतु एक लचीला ढांचा तैयार करना।
• कौशल विकास पहल :  5G और इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा अंतराल को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करना।
• हरित दूरसंचार नीति : क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना।

 निष्कर्ष:

भारत का दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, जहाँ इसे वित्तीय चुनौतियों, जटिल विनियामक ढाँचे और बुनियादी ढाँचे की कमियों से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना, बुनियादी ढाँचे के साझा उपयोग को प्रोत्साहित करना और नवाचार को आगे बढ़ाना जैसे उपाय इस क्षेत्र की संपूर्ण क्षमता को अनलॉक करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार अधिनियम 2023 जैसी सरकारी पहलों, जो स्थिरता और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि यह क्षेत्र भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में प्रभावी रूप से योगदान दे सके।