सन्दर्भ:

समुद्री सुरक्षा दुनिया भर के देशों के लिए एक गंभीर चिंता बनी हुई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिन्हें अक्सर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं। जैसे-जैसे भारत जी20 जैसे मंचों पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का महत्व तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है। 

यह लेख समुद्री सुरक्षा में वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और संभावित समाधानों को रेखांकित करता है।

सुरक्षा चुनौतियाँ

समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा खतरों का तेजी से विकास हो रहा है, जो दुनिया भर के देशों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है। यूक्रेन द्वारा काला सागर में असममित रणनीति अपनाने और दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा समुद्री लड़ाकों की तैनाती जैसे उदाहरण समकालीन समुद्री सुरक्षा खतरों की जटिलता और अस्थिरता को रेखांकित करते हैं। ग्रे-ज़ोन युद्ध, भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और लड़ाकू ड्रोनों का प्रसार समुद्री सुरक्षा अभियानों को और अधिक जटिल बना देता है, जिससे अनुकूली रणनीतियों और मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

गैर-परंपरागत प्रभाव

वर्तमान में पारंपरिक सुरक्षा खतरे बने हुए हैं और समुद्री सुरक्षा की अधिकांश मांग गैर-परंपरागत स्रोतों से आती है। अवैध मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री प्रदूषण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव समुद्री देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण , के सामने आने वाली विकट चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गैर-परंपरागत खतरे अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता होती है।

तटीय राज्यों की समस्याएं

एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के तटीय राज्य असंख्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण समुद्री हितों के बावजूद, कानून प्रवर्तन क्षमताओं और सीमित सुरक्षा समन्वय में असमानताओं के कारण सतत विकास लक्ष्य अप्रासंगिक बने हुए हैं। तटीय राज्यों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती और समुद्री आतंकवाद से निपटने के सामूहिक प्रयासों में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों के बीच समुद्री सहयोग का प्रतिरोध क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बढ़ाता है और व्यापक समुद्री सुरक्षा पहल को कमजोर करता है।

समुद्री डोमेन में चुनौती

कठिन सुरक्षा चुनौतियाँ:

• असममित रणनीति: असममित रणनीति का उपयोग, जैसा कि काला सागर में रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा प्रदर्शित किया गया है या दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा नौसेना की तैनाती, समुद्री सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश करती है। इन युक्तियों में अपरंपरागत और अप्रत्याशित तरीके शामिल हैं जो पारंपरिक सैन्य रणनीतियों से भिन्न हैं।
•  ग्रे-ज़ोन युद्ध: ग्रे-ज़ोन युद्ध, पारंपरिक और अपरंपरागत तरीकों के बीच, कानूनी और नीतिगत अस्पष्टताओं के शोषण के कारण प्रभावी प्रतिक्रिया तैयार करने में चुनौतियां पैदा करता है। खुले संघर्ष की सीमा के नीचे गुप्त संचालन और कार्रवाइयां इस दृष्टिकोण की विशेषता हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के उल्लंघन से प्रमाणित होता है।
• लड़ाकू ड्रोन: लड़ाकू ड्रोनों का उद्भव समुद्री संचालन में एक नया आयाम पेश करता है, जो राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं को टोही, निगरानी करने और संभावित रूप से अत्यधिक सटीकता और दक्षता के साथ हमलों को अंजाम देने में सक्षम बनाता है।
• भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलें:समुद्र में भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों की तैनाती समुद्री सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करती है, जो समुद्री प्लेटफार्मों से भूमि-आधारित सुविधाओं को लक्षित करके समुद्र-आधारित खतरों की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है।

गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरे:

• अवैध मत्स्यन: अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियाँ समुद्री संसाधनों को कम करके और तटीय समुदायों की आजीविका को कमजोर करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। श्रीलंकाई मछुआरों द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने जैसी घटनाएं इस मुद्दे की गंभीरता का उदाहरण देती हैं।
•  प्राकृतिक आपदाएं: चक्रवात और सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करती है।
• समुद्री प्रदूषण: तेल रिसाव से लेकर प्लास्टिक कचरे तक का प्रदूषण, समुद्री क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक खतरे प्रस्तुत करता है, जिसके लिए व्यापक शमन उपायों की आवश्यकता होती है।
• मानव एवं मादक पदार्थों की तस्करी: समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित मानव और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियाँ समुद्री क्षेत्र में असुरक्षा में योगदान करती हैं, जिसके लिए निगरानी और प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: समुद्र के बढ़ते स्तर, जलवायु परिवर्तन और संबंधित प्रभाव कम विकसित राज्यों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे वे पर्यावरणीय परिवर्तनों और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
•  इंडो-पैसिफिक में शून्य-राशि प्रतिस्पर्धा: इंडो-पैसिफिक में शक्तिशाली देशों के बीच कथित शून्य-राशि प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से विकासशील दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। प्रभाव, संसाधनों और सुरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्विता की विशेषता वाली यह प्रतियोगिता, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में तटीय राज्यों की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने से ध्यान और संसाधनों को हटाने का जोखिम उठाती है।

समुद्री शासन की चुनौती

• प्रभावी समुद्री शासन एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जहां राष्ट्रीय, पर्यावरण, आर्थिक और मानव सुरक्षा अनिवार्यताएं एक-दूसरे से मिलती हैं।
• कमजोर नियामक ढाँचे, अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र और हानिकारक सब्सिडी अवैध मछली पकड़ने, पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ाने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालने जैसे मुद्दों में योगदान करते हैं।
• इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक नियामक सुधारों और स्थापित समुद्री सुरक्षा मानकों के साथ घरेलू कानूनों को संरेखित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

सुझाव और आगे का रास्ता

• संसाधनों और कार्मिकों का उपयोग: यह मानते हुए कि समुद्री सुरक्षा पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से परे फैली हुई है, अतः राज्यों को बहुआयामी समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी, संसाधन और विशेष कर्मियों का आवंटन करना चाहिए। समृद्धि को बढ़ावा देने और सामाजिक आकांक्षाओं को संबोधित करने में समुद्री शक्ति की भूमिका पर जोर देना स्थायी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
•  एकीकृत समुद्री सुरक्षा: राज्यों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा अनिवार्यताओं की परस्पर संबद्धता को स्वीकार करते हुए समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा खतरों को संबोधित करने के लिए घरेलू कानून को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के साथ संरेखित करने के लिए नियामक ढांचे में बदलाव करना महत्वपूर्ण है।
• भारत का समुद्री विज़न 2030: भारत का समुद्री विज़न 2030 समुद्री क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक व्यापक खाका प्रस्तुत करता है। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में निवेश को प्राथमिकता देने से आर्थिक विकास में मदद मिलती है, समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ती है और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होते हैं।
• सागर कार्यक्रम:क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने से क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग मजबूत होता है और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है।
• भारत-प्रशांत महासागर पहल:भारत की हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल आम समुद्री चुनौतियों से निपटने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करती है। समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम में कमी और समुद्री कनेक्टिविटी जैसे स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके, यह पहल भारत-प्रशांत राज्यों के बीच सहयोग में वृद्धि के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहती है।

निष्कर्ष

ग्लोबल साउथ में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ उभरते खतरों और कमजोरियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए ठोस प्रयासों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की मांग करती हैं। एकीकृत समुद्री सुरक्षा रणनीतियों को अपनाकर, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, राज्य जोखिमों को कम कर सकते हैं और सतत समुद्री विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत के SAGAR कार्यक्रम और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल जैसी पहलें क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से सक्रिय उपायों का उदाहरण हैं। वैश्विक दक्षिण में एक सुरक्षित और समृद्ध समुद्री वातावरण को साकार करने के लिए साझा हितों और आपसी सम्मान पर आधारित सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन