सन्दर्भ:

हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट "महिला श्रम भागीदारी पर देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव" वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में कमी हेतु बाधा की पहचान करती है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत में 53% महिलाएँ देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा मात्र 1.1% है। यह असमानता भारत के कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था में लक्षित निवेश की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

भारत की श्रम शक्ति भागीदारी और देखभाल जिम्मेदारियाँ:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization - ILO) की रिपोर्ट भारत में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली देखभाल की ज़िम्मेदारियों के असंतुलित हिस्से को उजागर करती है, जो सामाजिक मानदंडों और बुनियादी ढाँचे की कमी में गहराई से समाहित है। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1.       महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labour Force Participation - FLFP): भारत में FLFP दर कम बनी हुई है, जिसमें कई महिलाएँ बिना वेतन के घरेलू कार्यों में लगी हुई हैं। 2023-24 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) के अनुसार, 36.7% महिलाएँ घरेलू उद्यमों में बिना वेतन के काम कर रही हैं, जो पिछले वर्ष के 37.5% के आँकड़ों से थोड़ा कम है।

2.       समय उपयोग पैटर्न: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO) के समय उपयोग सर्वेक्षण (2019) से यह स्पष्ट होता है कि 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की 81% महिलाएँ प्रतिदिन पाँच घंटे से अधिक समय अवैतनिक घरेलू कामों में बिताती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह समय केवल एक घंटे से अधिक है। परिवार और बच्चों की देखभाल की माँग वाले आयु समूहों में असमानताएँ विशेष रूप से स्पष्ट हैं।

3.       देखभाल: महिला कार्यबल भागीदारी के लिए एक प्रमुख बाधा:भारत में देखभाल के कारण श्रम बल से बाहर रहने वाली महिलाओं की उच्च हिस्सेदारी वैश्विक रुझानों को भी दर्शाती है। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization - ILO) के वैश्विक अनुमानों के अनुसार, दुनिया भर में 708 मिलियन महिलाएँ अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं, जबकि पुरुषों की संख्या केवल 40 मिलियन है। भारत उन पाँच देशों (ईरान, मिस्र, जॉर्डन और माली सहित) में से एक है जहाँ आधी से अधिक महिलाएँ मुख्य रूप से देखभाल के कारण श्रम बल से बाहर हैं।

क्षेत्रीय असमानताएँ:

वैश्विक स्तर पर, महिला कार्यबल भागीदारी पर देखभाल का प्रभाव भिन्न है:

• उत्तरी अफ्रीका: 63% महिलाएँ देखभाल की जिम्मेदारियों को एक बाधा मानती हैं।
• पूर्वी यूरोप: 11% महिलाएँ देखभाल के कारण श्रम बल से बाहर रहती हैं।
• एशिया और प्रशांत: 52% महिलाएँ देखभाल कर्तव्यों के कारण लिंग आधारित श्रम बाधाओं का सामना करती हैं, जो इस क्षेत्र में एक स्पष्ट पैटर्न को दर्शाता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था:

देखभाल अर्थव्यवस्था में समाज के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें भुगतान और अवैतनिक दोनों प्रकार के देखभाल कार्य शामिल हैं। अवैतनिक देखभाल कार्य, जो व्यक्तिगत और संबंधपरक होते हैं, में बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कार्य शामिल हैं। जबकि भुगतान किए गए देखभाल कार्य में नर्स, शिक्षक और घरेलू कामगार जैसी भूमिकाएँ सम्मिलित हैं। इसके महत्व के बावजूद, देखभाल कार्य को अक्सर कम आंका जाता है और इसे खराब पारिश्रमिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist - ASHA) वैश्विक स्तर पर सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिकों में से हैं।

देखभाल अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ:

1.     लैंगिक असमानताएँ: स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% है, फिर भी उन्हें लगभग 28% के लैंगिक वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है। यह असमानता देखभाल कार्य को वेतन भुगतान के मामले में सबसे पक्षपाती क्षेत्रों में से एक बनाती है।

2.     काम का दोहरा बोझ: भारतीय महिलाएँ अक्सर बिना वेतन वाली घरेलू ज़िम्मेदारियों को वेतन वाली नौकरी के साथ मिलाती हैं, जिससे उन्हें समय की कमी का सामना करना पड़ता है। 2019 के समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) से पता चलता है कि कामकाजी आयु वर्ग की महिलाएँ औसतन प्रतिदिन सात घंटे बिना वेतन वाले घरेलू कामों में बिताती हैं, जिससे मौद्रिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है।

3.     कम मूल्यांकन और कम वेतन: भारत में देखभाल करने वाले कर्मचारी, खासकर घरेलू और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अक्सर बहुत कम वेतन पाते हैं। 2017-18 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office - NSSO) से पता चलता है कि 62% घरेलू कामगार प्रति माह 5,000 से कम कमाते हैं।

4.     अनौपचारिकता और सुरक्षा का अभाव: भारत में कई देखभाल कर्मी अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें आवश्यक श्रम सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, 71% घरेलू कामगार अनौपचारिक रूप से काम करते हैं।

5.     सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मानदंड: भारतीय समाज में, देखभाल के काम को अक्सर "महिलाओं का काम" माना जाता है, जिससे लैंगिक संबंधी रूढ़िवादिता को कम करके आंका जाता है और उसे बल मिलता है। 2019 के IPSOS सर्वेक्षण में पाया गया कि 65% भारतीय मानते हैं कि देखभाल करना पूरी तरह से एक महिला की ज़िम्मेदारी है।

6.     नीतिगत अंतराल और खंडित दृष्टिकोण: भारत की देखभाल नीतियाँ अक्सर खंडित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अकुशल संसाधन आवंटन और देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए अपर्याप्त समर्थन होता है।

7.     बाजार की विफलताएँ और आर्थिक मापदंड: देखभाल कार्य का कम मूल्यांकन इसे आर्थिक मापदंड में अदृश्य बना देता है, जिससे बाजार की विफलताएँ और महिलाओं के लिए समय की कमी होती है। हाल ही में जारी नीतिगत संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि देखभाल कार्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 15-17% योगदान देता है, फिर भी पारंपरिक आर्थिक आकलन में इसे मान्यता नहीं दी जाती है।

8.     वैश्विक देखभाल श्रृंखला: देखभाल संकट के बारे में चर्चाओं में "वैश्विक देखभाल श्रृंखला" की अवधारणा उभरती है, क्योंकि प्रमुख समुदायों की महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश करती हैं, जिससे देखभाल संबंधी अंतराल को प्रवासी महिलाओं या हाशिए के समुदायों की महिलाओं द्वारा पूरा किया जाता है।

सुझाव:

1.     सामाजिक देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश: महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल हेतु किफायती सार्वजनिक देखभाल सेवाएँ स्थापित करें। अवैतनिक कार्य को औपचारिक बनाने से सवेतन रोजगार मिलेगा और अवैतनिक जिम्मेदारियों में कमी आएगी, जिससे महिला श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ेगी।

2.     श्रम बाजार में पहुँच और अवसरों को बढ़ाना: देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मज़दूरी कानून लागू करें। देखभाल के काम को कुशल श्रम के रूप में मान्यता देने से कर्मचारियों को सशक्त बनाया जा सकता है और सौदेबाज़ी की शक्ति में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक देखभाल करने वालों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।

3.     मैक्रोइकॉनोमिक नीतियों में अवैतनिक कार्य को पहचाना: टाइम यूज़ सर्वे से डेटा का उपयोग करके अवैतनिक देखभाल कार्य के मूल्य को मापने में मदद मिल सकती है, इसे मैक्रोइकॉनोमिक उपायों में एकीकृत करके देखभाल कार्य को एक उत्पादक आर्थिक गतिविधि के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करके बनाई गई लिंग-संवेदनशील नीतियाँ महिलाओं पर अवैतनिक कार्य के बोझ को कम कर सकती हैं।

4.     सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती: लिंग संबंधी रूढ़िवादिता को बदलने के लिए अवैतनिक देखभाल कार्य को कलंकमुक्त करना आवश्यक है। सार्वजनिक अभियान देखभाल में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि नीतियाँ पितृत्व और पैतृक अवकाश को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

5.     नीति संशोधनों की परस्पर निर्भरता: नीति संशोधन परस्पर निर्भर हैं; यदि नौकरियों का कम मूल्यांकन किया जाता है तो केवल देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण ही पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि देखभाल संबंधी कार्य को मान्यता मिले और उचित मुआवजा मिले, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत ने महिला श्रम शक्ति भागीदारी में प्रगति की है, देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई हैं। आईएलओ की रिपोर्ट देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश करने और देखभाल के इर्द-गिर्द सामाजिक मानदंडों को बदलने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपनी पूरी जनसांख्यिकीय क्षमता का लाभ उठाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को अच्छी तरह से वित्त पोषित प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE), लिंग-संवेदनशील नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से इन लिंग आधारित चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। महिलाओं पर देखभाल का बोझ कम करने से अधिक आर्थिक भागीदारी के रास्ते खुल सकते हैं और एक अधिक न्यायसंगत कार्यबल को बढ़ावा मिल सकता है।