संदर्भ:

भारत लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा असमानताओं का सामना कर रहा है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी ने चिकित्सा देखभाल तक पहुँच में बाधा उत्पन्न की है। निजी चिकित्सा शिक्षा के ऐतिहासिक प्रभुत्व ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के वितरण में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। हालाँकि, हाल के वर्षों में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जो सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की दिशा में जानबूझकर उठाए गए कदम से चिह्नित है।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा का ऐतिहासिक संदर्भ और वैश्विक गतिशीलता

ऐतिहासिक संदर्भ

भारतीय चिकित्सा शिक्षा के इतिहास पर नज़र डालें तो 1980 के दशक के बाद से निजी क्षेत्र का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मियों का शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा जमाव होना पाया गया है। सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र और विदेशों में आकर्षक अवसरों की तलाश में मेडिकल स्नातकों की रुझान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को और बढ़ा दिया है। चिकित्सा शिक्षा के निजीकरण ने उच्च शिक्षा शुल्क जैसी चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।

भारतीय चिकित्सा स्नातकों की वैश्विक गतिशीलता

एक दिलचस्प पहलू यह है कि शीर्ष मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले छात्रों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में जाने की दर बहुत अधिक है। यह प्रवृत्ति भारतीय चिकित्सा स्नातकों की वैश्विक गतिशीलता और भारत के सामने शीर्ष चिकित्सा प्रतिभाओं को बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। विदेशों में बेहतर संभावनाओं और उन्नत शोध के अवसरों का आकर्षण घरेलू स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

मेडिकल कॉलेजों और सीटों में वृद्धि

भारत में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विश्लेषण करते समय, यह पाया गया है कि विशेष रूप से 2000 के दशक के बाद से चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 21वीं सदी में और तेज हुई है, जिसमें 2023-24 तक कुल संख्या 704 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात में सुधार लाने और देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उल्लेखनीय रूप से, इस वृद्धि का एक बड़ा भाग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या निजी कॉलेजों से अधिक हो गई।

भारत में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि

भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ी है। 1970 के दशक की शुरुआत में केवल 12,000 सीटें थीं जो 2023-24 में बढ़कर 1,07,948 तक पहुँच गई हैं। यह उल्लेखनीय विस्तार बढ़ती आबादी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

• सरकारी पहल और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास : इस वृद्धि में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सरकार ने सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा कॉलेजों के विस्तार ने देश में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2014 के बाद से, 317 नए सार्वजनिक क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जो 1980 के दशक में नीति में हुए बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
• पिछले दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के बल पर हुए तेजी से विस्तार से स्वास्थ्य कर्मियों की गंभीर कमी को दूर करने में मदद मिली है। सीटों की बढ़ी हुई संख्या, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में, पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। अकेले 2020 और 2021 के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की संख्या 280 से बढ़कर 396 हो गई।
• सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर प्रभाव : सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चिकित्सा शिक्षा का संभावित लोकतंत्रीकरण है। एमबीबीएस सीटों को व्यापक जनसांख्यिकीय तक पहुंचाकर, सरकार का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को कम करना है जो परंपरागत रूप से चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच में बाधा उत्पन्न करती रही हैं। यह समावेशिता भारत की जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को दर्शाने वाले विविध चिकित्सा कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
• असुरक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण : पब्लिक मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में वृद्धि का स्वास्थ्य सेवा वितरण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्नातक इन क्षेत्रों में सेवा करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भारी कमी को दूर करते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और सभी के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के सरकार के लक्ष्य के साथ संरेखित है।

भावी रणनीति

जैसे-जैसे भारत चिकित्सा शिक्षा में इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है::

• पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण: चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम को विकसित स्वास्थ्य सेवा परिदृश्यों और वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लगातार संशोधन किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और अंतःविषय दृष्टिकोणों का एकीकरण स्नातकों को भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रभावी रूप से तैयार कर सकता है।
• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: चिकित्सा शिक्षा ढांचे के भीतर एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करना सर्वोपरि है। अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं में निवेश और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देना न केवल अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान दे सकता है बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं में प्रगति भी कर सकता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को और बढ़ा सकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी दोनों क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाकर एक अधिक मजबूत और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकती है।
• विशेष प्रशिक्षण पर बल देना: एमबीबीएस डिग्री से परे, प्राथमिक देखभाल, निवारक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का एक विविध कैडर तैयार होगा जो भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित होगा।
• सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम: चिकित्सा शिक्षा को सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने से मेडिकल छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। विविध समुदायों में वास्तविक दुनिया की स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों के संपर्क में आने से व्यापक आबादी की सेवा करने के लिए सहानुभूति और प्रतिबद्धता उत्पन्न हो सकती है।
• डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म: चिकित्सा शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने से दूरदराज के क्षेत्रों में पहुँच में वृद्धि हो सकती है । ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वर्चुअल सिमुलेशन और टेलीमेडिसिन प्रशिक्षण पारंपरिक कक्षा शिक्षण का पूरक हो सकता है, जिससे सभी इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत में चिकित्सा शिक्षा का निरंतर परिवर्तन समावेशिता और पहुंच के प्रति एक स्मारकीय बदलाव का द्योतक है। नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सीटों में वृद्धि न केवल शैक्षिक अवसर प्रदान करती है बल्कि चिकित्सा सेवाओं को जरूरतमंद समुदायों के निकट भी लाती है। जैसा कि भारत इन पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं को दूर कर रहा है, उपरोक्त वर्णित भविष्य के लिए व्यापक विचार सभी नागरिकों के लिए अधिक लचीला, नवीन और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को आकार देने में योगदान देंगे। चिकित्सा शिक्षा का लोकतंत्रीकरण केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है; यह राष्ट्र की भलाई और विकास के लिए एक प्रतिबद्धता है।

Source - The Indian Express