संदर्भ:

• सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों पर व्यापार शुल्क को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में यूरोपीय संघ (EU) और भारत के बीच चल रहा विवाद, वैश्विक व्यापार संबंधी जटिलताओं को रेखांकित करता है। वर्ष 2019 में स्थापना के बाद से ही WTO, आधुनिक व्यापार विवादों में निहित जटिल कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों का प्रतीक बन गई है। इसके मूल में, यह विवाद यूरोपीय संघ के इस तर्क को संरेखित करता है, कि भारत द्वारा वर्ष 2014 से आईसीटी उत्पादों पर 7.55 से 20 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने से भारत को लगभग 600 मिलियन यूरो के निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

WTO विवाद की पृष्ठभूमि:

• यूरोपीय संघ- के आरोप
• यूरोपीय संघ का आरोप है कि भारत की टैरिफ नीतियां, विशेष रूप से मोबाइल फोन और ऑप्टिकल उपकरणों जैसे-आईसीटी उत्पादों से संबंधित; ने डब्ल्यूटीओ नियमों, विशेष रूप से व्यापार और टैरिफ (GATT) पर सामान्य समझौते का उल्लंघन किया है। वर्ष 2014 से भारत द्वारा स्थापित इन टैरिफों ने भारत में यूरोपीय संघ के निर्यात पर एक दबाब बनाया है। यह दवाब यूरोपीय संघ को डब्ल्यूटीओ नियमों के साथ भारत के अनुपालन को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया है।
• कानूनी चुनौतियाँ:
• अप्रैल 2023 में, एक डब्ल्यूटीओ पैनल ने भारत के टैरिफ मानदंडों के खिलाफ फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि वे वैश्विक मानकों के साथ असंगत थे। भारत द्वारा अपनी टैरिफ प्रतिबद्धताओं को सुधारने और सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA) को लागू करने के प्रयासों के बावजूद, पैनल ने अपना रुख बनाए रखा और तर्क दिया कि टैरिफ प्रतिबद्धताओं में बदलाव के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच बातचीत की आवश्यकता है। इस कानूनी गतिरोध ने डब्ल्यूटीओ समझौतों की व्याख्या और कार्यान्वयन के बारे में बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के लिए निहितार्थ:

• भारत की प्रगति
• इस विवाद ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता पर असर डाला है, जो वर्ष 2013 के पश्चात एक लम्बे अंतराल के बाद 2022 में फिर से शुरू हुई। भारत से शुल्क रियायतों पर यूरोपीय संघ की मध्यस्थता ने कई बाधाएं उत्पन्न की है, क्योंकि भारत का तर्क है कि ऐसी रियायतें वैश्विक व्यापार मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है और व्यापार नीति निर्माण में इसकी संप्रभुता को कमजोर कर सकता है।
• पर्यावरणीय समस्याएं:
• उपर्युक्त के अलावा, पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे कि भारत का जलवायु रिकॉर्ड और वैश्विक स्थिरता मानकों के साथ इसका संरेखण, FTA वार्ता में विवादास्पद मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन-बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसी नीतियां, भारत में यूरोपीय संघ के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर द्विपक्षीय संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकती हैं।

कानूनी और मध्यस्थता उपाय:

• डब्ल्यूटीओ और अपीलीय गतिरोध:
• डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णयों के विरुद्ध भारत की अपील के बावजूद, इसकी संरचना पर सदस्य देशों के बीच असहमति के कारण अपीलीय निकाय गैर-कार्यात्मक बना हुआ है। यह गतिरोध डब्ल्यूटीओ संबंधी उन व्यापक चुनौतियों को उजागर करता है, जिसमें संरचनात्मक असंतुलन और विवाद समाधान तंत्र में विकासशील देशों का घटता विश्वास शामिल है।
• मध्यस्थता विकल्प:
• यद्यपि यूरोपीय संघ ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की सिफारिश की है, तथापि भारत अंतरिम समझौतों से सावधान रहता है, जो इसके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा बेहतर निवेशक-राज्य मध्यस्थता की खोज ने समाधान प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है, जिससे कानूनी और राजनयिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक हो गया है।

घरेलू विनिर्माण और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

• भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाएँ:
• टैरिफ रियायतों पर समझौता करने में भारत की अनिच्छा "आत्मनिर्भर भारत" की व्यापक दृष्टिकोण से अभिप्रेरित है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता कम करना है। हालाँकि, टैरिफ विवाद ICT क्षेत्र में खुद को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के भारत के प्रयासों के लिए अवसर कम और चुनौतियाँ अधिक उत्पन्न करता है।
• वैश्विक व्यापार गतिशीलता
• यह विवाद वैश्विक व्यापार परिदृश्य के तनाव को दर्शाता है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच सौदेबाजी की शक्ति और उसके प्रभाव में असमानताओं की विशेषता है। अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने पर भारत का आग्रह अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ढांचे के भीतर न्यायसंगत व्यापार प्रथाओं और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भविष्य की रणनीतियां:

• डब्ल्यूटीओ विवाद के समाधान हेतु भारत और यूरोपीय संघ दोनों के संयुक्त प्रयासों के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। कानूनी व्याख्याओं और व्यापार प्रथाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए संवाद, समझौता और स्थापित विवाद समाधान तंत्र का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही सर्वसम्मति-निर्माण और संस्थागत सुधार के माध्यम से डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है।
• इसके अलावा, मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद-समाधान तंत्र की खोज, डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करते हुए एक अंतरिम समाधान प्रदान करती है। हालाँकि, व्यापक कानूनी विश्लेषण और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ त्वरित समाधान की अनिवार्यता को संतुलित करना विवाद समाधान प्रक्रिया की अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है।

निष्कर्ष:

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) में यूरोपीय संघ और भारत के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों (ICT) पर व्यापार शुल्कों को लेकर चल रहा विवाद वैश्विक व्यापार शासन के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पक्ष कानूनी व्याख्या, कूटनीतिक वार्ता और आर्थिक आवश्यकताओं की जटिलताओं से गुजरते हुए, इस विवाद के समाधान के द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता और समग्र बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से प्रभावित हैं।
• अन्य समाधान तंत्र में विश्व व्यापार संगठन के भीतर संरचनात्मक असंतुलन को संबोधित करने, समावेशी वार्ता को बढ़ावा देने हेतु एक लचीले और न्यायसंगत वैश्विक व्यापार ढांचा का निर्माण आवश्यक है। सहयोग, पारदर्शिता और पारस्परिकता के सिद्धांतों को अपनाकर, हितधारक सभी देशों के लिए अधिक समृद्ध और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
• इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ-भारत विश्व व्यापार संगठन विवाद 21वीं सदी में वैश्विक व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सहयोगात्मक और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसा कि संबंधित देश अपने आर्थिक हितों को व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के साथ समेटने का प्रयास करते हैं, वैश्विक स्तर पर साझा समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष, नियम-आधारित व्यापार की खोज सर्वोपरि है।

स्रोत- द हिंदू