सन्दर्भ:

• वर्तमान भारत के चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय विकास देखा गया है, जो प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद राजनीतिक सहभागिता में लैंगिक अंतराल की समाप्ति का संकेतक है। इस लेख के माध्यम से हम उन परिवर्तनकारी पहलों और रणनीतियों को उल्लेखित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इस बदलाव को प्रेरित किया है। इस परिवर्तन में सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP/स्वीप) जैसे कार्यक्रमों की भूमिका और महिला अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में स्वीप (SVEEP) की भूमिका:

• वर्ष 2009 में, भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी भागीदारी में लैंगिक अंतर को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मान्यता दी है, जिसमें महिलाओं का मतदान पुरुषों की अपेक्षा कम रहा। इस मान्यता के कारण सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वीप का उद्देश्य पूरे भारत में मतदाता साक्षरता और भागीदारी को बढ़ाना है, विशेष रूप से नवीन जमीनी अभियानों के माध्यम से।

मतदाता मतदान पर स्वीप का प्रभावः

• स्वीप कार्यक्रम की पहलों ने बाद के चुनावों में मतदाताओं के मतदान को काफी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 के चुनाव में समग्र मतदाता भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, जिसके परिणामस्वरूप लैंगिक अंतराल में पर्याप्त कमी आई। वर्ष 2019 तक, महिला मतदान, पुरुष मतदान की अपेक्षा अधिक थी, जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

अभिनव अभियान रणनीतियाँः

• स्वीप ने महिला मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-परंपरागत रणनीतियों का उपयोग किया है। महिला शुभंकरों का उपयोग करने, महिलाओं की रैलियों का आयोजन करने और राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जैसी पहलों ने सामाजिक बाधाओं को दूर करने सहित चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता की है। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में स्वीप की सफलता, परंपरागत रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध, जमीनी स्तर पर अभिनव अभियान रणनीतियों के प्रभाव का उदाहरण है।

महिला अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और SHG को संगठित करना:

• महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या के एक महत्वपूर्ण पहलू में पूरे भारत में महिला अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के नेटवर्क का लाभ उठाना शामिल है। इन जमीनी कैडरों ने मतदाता जागरूकता फैलाने और महिलाओं के बीच चुनावी भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मतदाता जुटाने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भूमिकाः

• स्वीप ने दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और SHG के सदस्यों; जैसे महिला अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का रणनीतिक रूप से उपयोग किया। ये कार्यकर्ता सामुदायिक सभाओं के दौरान सामूहिक रैलियों और सूचनात्मक अभियानों में शामिल होते हैं। साथ ही अपनी विश्वसनीयता और प्रभाव का लाभ उठाते हुए महिलाओं को मतदान ज्ञान और जागरूकता के साथ सशक्त बनाते हैं।

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से सशक्तिकरण:

• भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 10 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ महिलाओं का SHG दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कओं में से एक है। एसएचजी न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं बल्कि राजनीतिक जुड़ाव और सशक्तिकरण के लिए एक सामूहिक मंच भी उपलब्ध कराते हैं। इस समूह के सदस्यों के चुनावों में भाग लेने, सामुदायिक बैठकों में भाग लेने और अन्य महिलाओं को प्रभावित करने की अधिक संभावना होती है, जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में SHG के गहरे प्रभाव को दर्शाता है।

एसएचजी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरणः एक केस स्टडी

• महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर एसएचजी का परिवर्तनकारी प्रभाव विभिन्न राज्यों में स्पष्टतः देखा जा सकता है, जिसका एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का स्व-सहायता आंदोलन है। आंध्र प्रदेश में, जहां 60% महिला मतदाता SHG से संबंधित हैं, ये समूह चुनावी परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हैं।

लोकतंत्र और शासन को गहरा करनाः

• SHG ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। SHG द्वारा सुगम स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक गतिशीलता को नया रूप दिया है। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण का अनुभव सार्थक राजनीतिक भागीदारी की क्षमता को रेखांकित करता है जब महिलाओं को एसएचजी जैसी पहलों के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है।

भविष्य की संभावनाएं और नीतिगत प्रभावः

• चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की गति अधिक समावेशी शासन की ओर बदलाव का संकेत देती है। जैसा कि भारत इस समय महिला आरक्षण विधेयक पर विचार कर रहा है, जो इस बात का आभास दिलाता है, कि अब स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की सफलता से सबक लेने का अवसर समीप है। स्थानीय स्तर के आरक्षण की उपलब्धियों और चुनौतियों को समझने से व्यापक राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त नीतियों को सूचित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

• भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी का प्रक्षेपवक्र एक आदर्श बदलाव को रेखांकित करता है, जो स्वीप जैसी नवीन पहलों और एसएचजी तथा महिला अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर लामबंदी से प्रेरित है। इन प्रयासों ने न केवल मतदान में लैंगिक अंतराल को कम किया है, बल्कि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए भी सशक्त किया है। अतः, स्थानीय शासन के अनुभवों से सबक लेना और स्वीप जैसे कार्यक्रमों को बनाए रखना; भारत में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

स्रोत - ओआरएफ