संदर्भ :

●     केंद्रीय बजट 2024 में उल्लिखित महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए छत पर सौर ऊर्जा पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2030 तक 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रूफटॉप सोलर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एमएसएमई, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार हैं, रूफटॉप सोलर ऊर्जा अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

●     भारत में रूफटॉप सोलर ऊर्जा की वृद्धि धीमी रही है। वर्तमान में, स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता कुल सौर क्षमता का 20% से कम है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विपरीत है, जहां रूफटॉप सोलर ऊर्जा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

छत पर सौर ऊर्जा अपनाने का वर्तमान परिदृश्य

●     मुख्य रूप से बड़ी फर्मों द्वारा संचालित वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) बिजली उपभोक्ता वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत रूफटॉप स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), जो भारत के सकल मूल्य वर्धित का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं  ने इस क्षेत्र में  बहुत सीमित भूमिका ही निभाई है। यह देखते हुए कि भारत में 63 मिलियन से अधिक MSME हैं, जो औद्योगिक ऊर्जा मांग का 30% पूरा करते हैं, इस क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है।

●     नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन में पाया गया कि बड़ी कंपनियों की तुलना में, एमएसएमई के लिए बिजली की लागत कुल परिचालन लागत का 5 से 20 प्रतिशत तक का उच्च हिस्सा रहता है। रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने से ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो सकती है, उत्पादन लागत में कमी आ सकती है, और यहां तक कि एमएसएमई को अतिरिक्त बिजली उपयोगिताओं को बेचने का अवसर भी मिल सकता है।

एमएसएमई विद्युत खपत पैटर्न और रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाना

●     निर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रदर्शित विद्युत खपत पैटर्न रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि एमएसएमई की लगभग 75% बिजली खपत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होती है, जो दिन के समय उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की अवधि से निकटता से जुड़ा हुआ है।

●      यह एमएसएमई को उनकी अधिकांश विद्युत मांग को रूफटॉप सौर पैनलों से निर्बाध रूप से पूरा करने का एक अनुकूल अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे परिचालन में बड़े बदलाव या महंगी बैटरी भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

●     इसके अतिरिक्त, एमएसएमई अक्सर बिजली कटौती का सामना करते हैं, जिससे उन्हें सहायक बिजली के लिए प्रदूषणकारी और महंगे डीजल जनरेटर का उपयोग करना पड़ता है। रूफटॉप सौर ऊर्जा, डीजल जनरेटर पर निर्भरता को कम करने की क्षमता के साथ एमएसएमई के लिए बिजली की विश्वसनीयता और वहन क्षमता को बढ़ा सकती है।

चुनौतियाँ

●     हालांकि एमएसएमई द्वारा रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने के प्रबल तर्क हैं, फिर भी, नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन इन फर्मों के लिए कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। क्योंकि :

○     एमएसएमई के पास ग्रिड बिजली को रूफटॉप सौर प्रणालियों से बदलने की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सीमित क्षमता और संसाधन हैं। परिणामस्वरूप, एक आम धारणा यह बनी हुई है कि उच्च प्रारंभिक निवेश के कारण रूफटॉप सौर ऊर्जा लागत प्रभावी नहीं है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि यह धारणा दीर्घकालिक लाभों को नजरअंदाज करती है।

○     इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सोलर और नेट मीटरिंग से जुड़ी नियामक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता की कमी भी एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है।

○     वित्तपोषण भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई एमएसएमई औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, उनके पास कमजोर क्रेडिट इतिहास है, और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

लक्षित समर्थन और आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता

●     लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए लक्षित समर्थन की आवश्यकता है। वर्तमान में छत पर सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी केवल आवासीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित है  जबकि MSMEs को किसी न किसी रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

●     एक दृष्टिकोण यह भी है की राष्ट्रीय सौर छत योजना के तहत सब्सिडी का विस्तार C&I उपभोक्ताओं तक किया जाए विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए जिनका कनेक्टेड लोड एक निश्चित स्तर से कम है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने वाली छोटी फर्मों को आवश्यक सहायता मिल सके ।

●     एमएसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे सफल उदाहरण बनाए जाएं, जो यह दर्शा सकें कि कैसे ये उद्यम तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को पार कर सकते हैं। इसके लिए एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए:

○     पायलट परियोजनाएँ: चुनिंदा एमएसएमई समूहों में छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू करना, जिससे अन्य एमएसएमई को सीखने का अवसर मिले।

○     क्षमता निर्माण पहल: एमएसएमई को सौर ऊर्जा प्रणालियों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

○     सौर डेवलपर्स के लिए समग्र मांग: एमएसएमई समूहों की संयुक्त मांग को एकीकृत करके सौर डेवलपर्स के लिए आकर्षक बाज़ार बनाना, जिससे लागत कम हो और निवेश को प्रोत्साहन मिले।

क्लस्टर-आधारित लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) छत पर सौर ऊर्जा कार्यक्रम

●     छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए अनुकूल उद्योगों वाले 10-20 समूहों में राष्ट्रीय स्तर पर क्लस्टर-आधारित लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) कार्यक्रम लागू करने से कई चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

●     यह कार्यक्रम पायलट परियोजनाओं और क्षमता निर्माण पहलों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे MSMEs उपयुक्त छत पर सौर ऊर्जा तकनीकों की पहचान कर सकें और अपने परिचालन पैटर्न के आधार पर वित्तीय प्रभाव का आकलन कर सकें।

●     इसके अतिरिक्त, "सौर डेवलपर्स के लिए मांग को एकत्रित करना और डिस्कॉम या राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय गारंटी प्रदान करना एमएसएमई के लिए परिचालन लागत-आधारित व्यवसाय मॉडल का विस्तार कर सकता है"

●     MSME के लिए साख क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है, और यह कार्यक्रम औद्योगिक इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय विकास बैंकों के बीच संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिससे विशेष रूप से छत पर सौर ऊर्जा के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकें।

आर्थिक प्रोत्साहन की भूमिका और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

●     लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भारत के स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए एक नीतिगत आवश्यकता है। हालाँकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, परन्तु लागत में कमी, बिजली आपूर्ति की सुरक्षा में वृद्धि और पर्यावरणीय स्थायित्व जैसे संभावित लाभ इसे आकर्षक बनाते हैं।

●     सरकार पहले से ही विभिन्न पहल कर रही है, उनमें से महत्वपूर्ण है "प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (PSY)" जो 10 मिलियन घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के मॉडल को MSMEs पर लागू करने से उनकी सौर ऊर्जा अपनाने की इच्छा में वृद्धि हो सकती है। आवासीय क्षेत्र के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के समान, MSMEs के लिए लक्षित प्रोत्साहन आर्थिक अंतर को पाटने और व्यापक स्तर पर छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष:

MSMs को छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सशक्त बनाना भारत के स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। हालाँकि चुनौतियाँ हैं, परन्तु लागत में कमी, बिजली आपूर्ति में सुधार और पर्यावरणीय स्थायित्व जैसे संभावित लाभ इसे एक आकर्षक प्रस्ताव बनाते हैं। क्लस्टर-आधारित रणनीति के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन और लक्षित वित्तीय साधनों को अपनाकर MSMEs में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित "प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना" इस बात को रेखांकित करती है कि MSME क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए एक समान योजना की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी सौर ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके।

Source – Indian Express