संदर्भ-
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है। यूपीआई ने लाखों भारतीयों की दैनिक वित्तीय गतिविधियों में खुद को सहजता से एकीकृत कर लिया है। जिससे लेन-देन के तरीके में बदलाव आया है।

यूपीआई क्रांति: विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास

UPI की विकास गति असाधारण से कम नहीं है। जनवरी 2018 में 0.8 बिलियन लेनदेन से लेकर जुलाई 2024 में 14.4 बिलियन से अधिक तक, UPI अब भारत के लगभग 80 प्रतिशत डिजिटल भुगतानों को संभालता है। इस तेजी से अपनाए जाने का श्रेय भारत के बैंकिंग बुनियादी ढांचे के साथ इसके सहज एकीकरण और मोबाइल इंटरनेट के व्यापक उपयोग को दिया जा सकता है।

यूपीआई के प्रमुख बुनियादी ढांचा घटक:

1.    मोबाइल इंटरनेट का प्रसार: मोबाइल ब्रॉडबैंड का व्यापक रूप से अपनाया जाना UPI की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। जुलाई 2024 तक किफ़ायती स्मार्टफ़ोन ने 424 मिलियन उपयोगकर्ताओं को UPI जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने में सक्षम बनाया है। जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है।

2.    बैंकिंग एकीकरण: भारत की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ यूपीआई का एकीकरण इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहा है। JAM त्रिमूर्ति - जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने जून 2024 तक लगभग 900 मिलियन भारतीयों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस एकीकरण ने लाखों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद की है। जिससे आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।

3.    आधार और यूपीआई लिंकेज: यूपीआई का आधार के साथ लिंकेज, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली जो 1.3 बिलियन लोगों को कवर करती है, सुरक्षित और विश्वसनीय लेनदेन सुनिश्चित करती है। यह उपयोगकर्ता विश्वास बनाने में मौलिक रहा है। जो डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को व्यापक रूप से अपनाने के लिए आवश्यक है।

विश्वास: यूपीआई की सफलता की नींव

विश्वास UPI की सफलता का आधार है। जिसे दो प्रमुख कारकों से बल मिलता है:

1.    सरकारी समर्थन: डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा यूपीआई के समर्थन ने इसे विश्वसनीयता और वैधता प्रदान की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी सरकार समर्थित पहलों को व्यापक रूप से अपनाना यूपीआई में रखे गए भरोसे को और भी दर्शाता है। इसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करता है और आम जनता के बीच इसकी पहुँच को बढ़ाता है।

2.    मजबूत सुरक्षा ढांचा: आधार के साथ यूपीआई का एकीकरण एक मजबूत सुरक्षा ढांचा प्रदान करता है, जो सुरक्षित लेनदेन और विश्वसनीय पहचान प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, यूपीआई वास्तविक समय के लेनदेन अपडेट और एक आसान विवाद समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।  जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण को बढ़ावा देता है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर यूपीआई का प्रभाव

यूपीआई ने वित्तीय लेन-देन को सुव्यवस्थित करके और वित्तीय समावेशन तथा जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यूपीआई ने 300 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय रूप से, 2018 से 2024 के बीच पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए नए बैंक खातों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो यूपीआई अपनाने में तेजी से वृद्धि के साथ मेल खाता है।

एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि UPI लेनदेन की मात्रा में 1 प्रतिशत की वृद्धि जीडीपी वृद्धि में 0.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सहसंबद्ध है। जो आर्थिक विस्तार में UPI की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सहसंबंध मजबूत है (R² = 0.75), यह दर्शाता है कि UPI को अपनाना पिछले सात वर्षों में भारत के जीडीपी विकास पैटर्न का एक विश्वसनीय संकेतक है। इसके अतिरिक्त, UPI ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीबों के बीच ऋण सुलभता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 2018 से 2023 तक माइक्रोलोन संवितरण में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो UPI लेनदेन की मात्रा और माइक्रोलोन संवितरण के बीच सहसंबंध को और उजागर करता है।

वैश्विक आकांक्षाएं: सॉफ्ट पावर के लिए एक उपकरण के रूप में यूपीआई

यूपीआई को अन्य देशों में निर्यात करने की भारत की महत्वाकांक्षा डिजिटल वित्त में एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करती है। यूपीआई की घरेलू सफलता को देखते हुए जापान, यूएई, फ्रांस और मालदीव जैसे देशों ने इसमें  रुचि व्यक्त है। क्योंकि वे वित्तीय आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर यूपीआई को बढ़ावा देकर भारत तकनीकी कूटनीति में संलग्न है। अन्य बाजारों में यूपीआई को सफलतापूर्वक लागू करने से भारत स्केलेबल और सुरक्षित डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने में अग्रणी बन सकता है।

यूपीआई का वैश्विक प्रसार न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को उजागर करेगा बल्कि इसके सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 9 अगस्त, 2024 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की माले यात्रा है। जहाँ उनका मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद, 10 अगस्त, 2024 को भारत और मालदीव ने द्वीपसमूह राष्ट्र में यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो भारत की तकनीकी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

अपनी सफलताओं के बावजूद, यूपीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनका समाधान इसके निरंतर विकास और वैश्विक विस्तार के लिए आवश्यक है:

1.    डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: लेन-देन की बढ़ती मात्रा के साथ, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएँ और भी स्पष्ट होती जा रही हैं। उपयोगकर्ता का भरोसा बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए मज़बूत उपाय लागू किए जाने चाहिए।

2.    क्षेत्रीय असमानताएँ: हालाँकि UPI को व्यापक रूप से अपनाया गया है, लेकिन इंटरनेट की पहुँच और वित्तीय साक्षरता में भिन्नता के कारण क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं। भारत भर में व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए इन अंतरों को पाटना आवश्यक है।

3.    पारंपरिक भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण: यूपीआई ने अभी तक क्रेडिट कार्ड और चेक जैसे पारंपरिक भुगतान विधियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया है। यह समझना एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि यूपीआई इन प्रणालियों के साथ बिना किसी टकराव के कैसे सह-अस्तित्व में रह सकता है। उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई की लगभग शून्य लागत इसे मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसे स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देती है। जिनका वर्तमान में उच्च मूल्य-से-पुस्तक अनुपात (लगभग 56) है, जो उच्च उपभोक्ता और शेयरधारक विश्वास को दर्शाता है।

निष्कर्ष

यूपीआई सिर्फ़ एक भुगतान प्लेटफ़ॉर्म नहीं है; यह भारत की नवाचार की क्षमता और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी होने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से डेटा गोपनीयता और यूपीआई को अन्य बाज़ारों में निर्यात करने की जटिलताओं के बारे में, यूपीआई की सफलता की कहानी अभी भी सामने आ रही है। जैसे-जैसे भारत अपनी सीमाओं से परे यूपीआई की पहुँच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यह प्लेटफ़ॉर्म भारत की तकनीकी कूटनीति की आधारशिला और विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

दुनिया भर में यूपीआई को अपनाने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि इसे भारतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और प्रबंधन संस्थानों में केस स्टडी के तौर पर बढ़ावा दिया जाए। ऐसा करके भारत डिजिटल भुगतान में अपने नवाचार को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकता है और यूपीआई के वैश्विक अपनाने को बढ़ावा देकर खुद को फिनटेक क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है।

स्रोत- ORF