संदर्भ:

●     हिट एंड रन की घटनाओं पर भारत के नवीनतम कानून विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 106 (2) का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित कई राज्यों में ट्रांसपोर्टरों और व्यावसायिक चालकों द्वारा  व्यापक विरोध किया जा रहा  है।

●     यह विवादास्पद कानून अधिकारियों को घटना की सूचना दिए बिना दुर्घटना स्थल से भागने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माना सहित गंभीर दंड का प्रावधान करता है। परिवहन उद्योग का तर्क है कि जहां हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, वहीं नए कानून में खामियां हैं जो इसपर  पुनर्विचार की मांग करती हैं।

पृष्ठभूमि: चिंताजनक सड़क दुर्घटना के आंकड़े

●     इस कानून की तात्कालिकता का कारण भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में  चिंताजनक रूप से वृद्धि है। 2022 में, 1.68 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई, जो औसतन 462 दैनिक मौतों को संदर्भित करता है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

नये नये हिट एंड रन कानून की आवश्यकता

●     हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए: ये मामले सालाना लगभग 50,000 लोगों की जान ले लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 में आश्चर्यजनक रूप से 47,806 हिट-एंड-रन घटनाएं दर्ज कीं।

●     जवाबदेही बढ़ाना: कठोर दंड के प्रावधान से ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।

●     आपराधिक न्याय प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करना: यह कानून ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार करता है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव शामिल हैं।

●     पीड़ितों के लिए अधिक अधिकार: नया कानून पीड़ितों को त्वरित मुआवजे का अधिकार और  मुकदमे के दौरान बोलने का अधिकार देता है जो हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

●     सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना: सख्त दंड लगाने से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और खतरनाक ड्राइविंग व्यवहार को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

विरोध और मांगें

ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक ड्राइवरों ने BNS की धारा 106 (2) का जोरदार विरोध किया है और इसे वापस लेने या संशोधन करने की मांग की है। क्योंकि : -

●     अत्यधिक सजा: 10 साल की कैद की सजा को ड्राइवरों के लिए अत्यधिक कठोर माना जा रहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां दुर्घटना अनजाने में होती है।

●     अनुचित जुर्माना: 7 लाख रुपए का जुर्माना भी ड्राइवरों के लिए बहुत अधिक बोझ माना जा रहा है विशेषकरछोटे ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के लिए।

●     कार्य परिस्थितियों की अनदेखी: ड्राइवरों का तर्क है कि यह कानून उनकी चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों, जैसे लंबे समय तक काम करना, थकान, खराब सड़कें, और अपर्याप्त नींद, को ध्यान में नहीं रखता है।

●     नियंत्रण से परे कारकों की चिंता: ड्राइवरों को डर है कि वे कोहरे, खराब मौसम, या अन्य अनियंत्रित कारकों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी दंडित किए जा सकते हैं, भले ही वे पूरी तरह से जिम्मेदार न हों।

●     भीड़ की हिंसा का डर: ड्राइवरों को डर है कि अगर वे दुर्घटना स्थलों पर रुकने और सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

संतुलन की आवश्यकता: सड़क सुरक्षा बनाम चालकों का उचित व्यवहार

●     हिट-एंड-रन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ट्रांसपोर्टरों की उचित चिंताओं को दूर करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

●     चालकों के बीच आम धारणा यह है कि वास्तविक परिस्थितियों से इतर उन्हें अक्सर दुर्घटनाओं के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। कानून द्वारा निर्धारित सजा को अनुपातहीन माना जा रहा है और यह सड़क परिवहन की व्यावहारिक वास्तविकताओं और दुर्घटनाओं की विविध प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

विधान का विश्लेषण: तथ्य-जांच और स्पष्टीकरण

●     व्यापक रूप से प्रसारित विचारों के विपरीत, BNS की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने के लिए स्पष्ट रूप से 7 लाख रुपए के जुर्माने का उल्लेख नहीं है।

●     विरोध प्रदर्शनकारियों और जनता के बीच फैल रही गलत सूचना को सुधारने की आवश्यकता है।

●     इसके अतिरिक्त, हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ढांचा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 161 में उल्लिखित है, जिसमें मृत्यु के लिए ₹2 लाख और गंभीर चोट के लिए ₹50,000 का मुआवजा निर्धारित किया गया है। यह मुआवजा चालकों से वसूल नहीं किया जाएगा  जो वित्तीय प्रभावों पर एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है।

विधान पर पुनर्विचार: एक स्पष्ट दृष्टिकोण का आह्वान

●     विरोध प्रदर्शन BNS की धारा 106 में दो खंडों की समीक्षा और उनके सुलह की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

●     परिवहन उद्योग के व्यक्तियों की विविध श्रेणी के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए लापरवाह या लापरवाही से वाहन चलाने के लिए देयता के वर्गीकरण की सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए।

●     उदाहरण के लिए, 106 (1) के तहत लापरवाह या लापरवाहीपूर्ण कृत्यों में शामिल डॉक्टरों के लिए एक अपवाद बनाया गया है, जहां सजा दो साल के कारावास और जुर्माने तक सीमित है। यह चयनात्मक वर्गीकरण समानता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए देयताओं का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है।

अस्पष्टताओं और अनपेक्षित परिणामों का समाधान

●     BNS की धारा 106 (2) विशेष रूप से ट्रक चालकों के बीच विरोध का केंद्र बिंदु बन गई है। यह धारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बीच अंतर नहीं करती है, जिसके लिए दायित्व निर्धारित करने और अनुरूप दंड देने में सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

●     ऐसे मामलों में एक आवश्यक विचार लापरवाह कृत्यों में योगदान देने वाले कारकों पर है, जिसमें यात्रियों का व्यवहार, सड़क की स्थिति और प्रकाश व्यवस्था शामिल है।

●     वन साइज़ फिट फॉर आल (One-size-fits-all approach) दृष्टिकोण लागू करने से विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने वाले ड्राइवरों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न  हो सकता है।

प्रस्तावित समाधान और आगे का रास्ता

●     लापरवाही और भूल  के बीच अंतर किया जाना चाहिए। लापरवाह ड्राइविंग को जानबूझकर या लापरवाही से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो दूसरों को खतरे में डालते हैं। भूल को गलतियों या दुर्घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो जानबूझकर नहीं की गई थीं।

●     हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए दंडों को वर्गीकृत करें। दंड दुर्घटना की गंभीरता और ड्राइवर की लापरवाही के स्तर के आधार पर भिन्न होने चाहिए।

●     ड्राइवरों के लिए सहायता कार्यक्रम होने चाहिए । इन कार्यक्रमों में ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों से निपटने में मदद करना शामिल होना चाहिए।

●     सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार होन चाहिए । इसमें बेहतर सड़क डिजाइन, उचित साइनेज और बेहतर रोशनी पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष

●     निष्कर्ष के रूप में, जहां सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं परिवहन उद्योग में ड्राइवरों की विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। BNS की धारा 106 (2) की समीक्षा और संशोधन इन चिंताओं को दूर करने का अवसर प्रदान कर सकता है, एक निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना जो बिना ड्राइवरों पर अनुचित बोझ डाले सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे।

●     जैसा कि भारत सड़क दुर्घटनाओं के भारी बोझ से जूझ रहा है, स्थायी समाधान के लिए विधायन और परिवहन उद्योग की व्यावहारिकता के बीच समान आधार खोजना अनिवार्य है।