संदर्भ:

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है जो वैश्विक प्रवृति से भिन्न है। जहां विश्व खाद्य कीमतों में काफी गिरावट आई है, वहीं भारत लगातार ऊंची और स्थिर मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। इस बदलाव के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक घटनाक्रम, घरेलू उत्पादन गतिशीलता और भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी मूल्य दबावों से बचाने के लिए सरकार की नीतियां शामिल हैं।

वैश्विक खाद्य मूल्य प्रवृत्तियाँ: विपरीत परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक “ वैश्विक खाद्य कीमतों का एक प्रमुख संकेतक - 2022” में अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे गिर गया है। यह गिरावट खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी के लिए विश्व की कीमतों के व्यापार-भारित औसत को दर्शाता है और 2023 में 13.7% की गिरावट आई है। हालाँकि यह गिरावट भारत के आधिकारिक उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के विपरीत है जो दिसंबर 2023 में 9.5% पर लगातार उच्च बना हुआ है।

●     वैश्विक बनाम घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति:

○     नवंबर 2022 से वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक बनी हुई है, यह दर्शाता है कि FAO सूचकांक द्वारा ट्रैक की गई खाद्य वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं।

○     जबकि भारत लगातार उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, विशेषकर खाद्य वस्तुओं में।

वैश्विक खाद्य मूल्य प्रवृत्तियाँ: भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति पर वैश्विक कीमतों का सीमित प्रभाव

भारत में वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट और लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के बीच विचलन के प्रमुख कारणों में से एक अंतरराष्ट्रीय कीमतों का खाद्य मुद्रास्फीति पर सीमित प्रभाव है। यह प्रभाव सामान्यतः  आयात और निर्यात के माध्यम से होता है विशेषकर उन वस्तुओं में जहां भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी घटनाओं से प्रेरित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण भारत में घरेलू खुदरा खाद्य तेल मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।

यद्यपि, इस तरह के प्रभाव का दायरा ज्यादातर खाद्य तेल और दालों जैसी वस्तुओं तक सीमित है, जहां भारत अपनी वार्षिक खपत के 60% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि अनाज, चीनी, डेयरी, पोल्ट्री, फल और सब्जियों जैसी कई अन्य खाद्य श्रेणियों में एक निर्यातक भी है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का  वि-वैश्वीकरण (De-Globalisation):

●     वर्तमान भारत सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति के वि-वैश्वीकरण के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। यह निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और मार्च 31, 2025 तक न्यूनतम शुल्क के साथ प्रमुख दालों और कच्चे खाद्य तेलों के आयात की सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, आयातित मुद्रास्फीति के खतरे को व्यावहारिक रूप से प्रबंधित कर दिया गया है।

●     उदाहरण के लिए, गेहूं, गैर-बासमती सफेद चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध ने निर्यात-प्रेरित मुद्रास्फीति के संभावित मार्ग को बंद कर दिया है। यमन के हाउथी विद्रोहियों द्वारा हमलों के कारण लाल सागर में चल रही चुनौतियों के बावजूद, भारत में महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं के आयात पर प्रभाव न्यूनतम प्रतीत होता है। भारत की खाद्य टोकरी के महत्वपूर्ण घटक दालों और खाद्य तेलों का आयात, लाल सागर क्षेत्र में व्यवधानों से काफी हद तक अप्रभावित रहा है।

वैश्विक संकेत और आयात पर प्रभाव

●     लाल सागर में चुनौतियां जहाजों की आवाजाही में बाधा डाल सकती हैं, विशेषकर उन  जहाजों के लिए जो भूमध्यसागर से स्वेज नहर के माध्यम से पारंपरिक शिपिंग मार्गों का अनुसरण करते हैं। परंतु उनका भारत के प्रमुख खाद्य आयातों पर प्रभाव सीमित प्रतीत होता है। दालों के लिए जो मुख्य रूप से मोज़ाम्बिक, तंजानिया, मलावी और म्यांमार से आयात की जाती है  और इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील से आयातित खाद्य तेलों के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सकता है।

●     रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल ले जाने वाले जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप की परिक्रमा करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सूरजमुखी तेल भारत के कुल खाद्य तेल आयातों का एक छोटा हिस्सा है। भारत के खाद्य तेल बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इन व्यवधानों से काफी हद तक अप्रभावित रहते हैं।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित करने वाले प्रमुख घरेलू कारक निम्नलिखित हैं:

●     उत्पादन: अनाज, दालें और चीनी जैसी फसलें खाद्य मुद्रास्फीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी भी फसल की खराब फसल से खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

●     मांग: भारत की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मध्यम वर्ग से खाद्य मांग बढ़ रही है। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

●     सरकारी नीतियों: सरकार की नीतियां भी खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा निर्यात प्रतिबंधों को लगाने से खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

दिसंबर 2023 में, अनाज और दालों की खुदरा मुद्रास्फीति सालाना आधार पर क्रमशः 9.9% और 20.7% दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि इन वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दालों की मुद्रास्फीति दोहरे अंक में बनी हुई है जो इन आवश्यक वस्तुओं पर निरंतर दबाव को दर्शाती है।

सरकार को गेहूं के बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी से राहत मिली है जो बंपर पैदावार की संभावना का संकेत है। हालांकि, अनाज निर्माण की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान गर्मी का तनाव जैसी चुनौतियाँ गेहूं की पैदावार के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

चीनी क्षेत्र में, मिलों ने अक्टूबर 2023 में ऐतिहासिक रूप से कम स्टॉक के साथ नए सीज़न की शुरुआत की। इससे अप्रैल-मई में पेराई समाप्त होने तक वास्तविक उत्पादन के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा, दलहन खंड में, चालू रबी सीज़न के दौरान बोए गए क्षेत्र में कमी के कारण ऊंची कीमतें बढ़ गई हैं।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का डी-वैश्वीकरण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को बाहरी दबाव से बचाने के लिए अपनाए गए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से वैश्विक कीमतों के संचरण को सीमित करके और न्यूनतम शुल्क के साथ आयात की सुविधा प्रदान करके, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति अपनी भेद्यता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का वर्तमान प्रक्षेपवक्र घरेलू कारकों, विशेष रूप से प्रमुख फसलों के उत्पादन की गतिशीलता से अधिक प्रभावित होने की ओर बढ़ रहा है।

वस्तुतः नीति निर्माताओं को घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति के दबाव के प्रबंधन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।

Source – Indian Express