संदर्भ:

भारत में महिलाओं के रोजगार का परिदृश्य सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक धागों से बुना हुआ एक जटिलचित्र है। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024 में सकारात्मक रुझानों के साथ चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए श्रम बाजार की गतिशीलता का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। समग्र श्रम बाजार संकेतकों ने हाल के वर्षों में सुधार के संकेत दिखाए हैं परंतु रिपोर्ट महिलाओं की भागीदारी में भारी असमानताओं को रेखांकित करती है, सभ्य कार्य अवसरों तक उनकी पहुंच में बाधा डालने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतक:

भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों ने मिश्र प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। जबकि श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) में 2000 से 2019 के बीच दीर्घकालिक गिरावट देखी गई, उसके बाद उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, यह सुधार असमान रहा है जो प्रायः आर्थिक संकट के दौरों के साथ मेल खाता है, जिसमें कोविड -19 महामारी की शुरुआत भी शामिल है। इन उतार-चढ़ावों के बावजूद, रोजगार की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है विशेषकर महिलाओं के लिए।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी:

महिला कार्यबल में सहभागिता:

• भारत में श्रमबल में भागीदारी के मामले में लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 78.5 है, जबकि महिला एलएफपीआर काफी पीछे 37 पर है। यह अंतर और भी चौड़ा हो जाता है, जब इसकी तुलना विश्व बैंक द्वारा बताई गई वैश्विक महिला एलएफपीआर दर 49 से की जाती है।
• वर्ष 2000 के बाद से महिला एलएफपीआर में गिरावट आई है, जो 2019 में 24.5 के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह गिरावट उन जटिल चुनौतियों को दर्शाती है जो महिलाओं को लाभदायक रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
• अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अमित बसोले सहित विशेषज्ञ महिला श्रम बल भागीदारी में हालिया वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और स्व-रोजगार को देते हैं, जिसमें अक्सर अवैतनिक कार्य शामिल होता है। यह प्रवृत्ति महामारी से पहले के आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया का सुझाव देती है, जहां महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए श्रमबल में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• हालांकि, इस रोजगार की यह प्रकृति, जो मुख्य रूप से अनौपचारिक और अवैतनिक है, महिलाओं के वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए गहन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

रोजगार के स्वरूप और चुनौतियां

• भारत रोजगार रिपोर्ट रोजगार के स्वरूपों का गहन विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं असमानुपात रूप से स्व-रोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में लगी हुई हैं।
• 2019 के बाद स्व-रोजगार में वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य रूप से अवैतनिक पारिवारिक कार्य करने वाली महिलाएं शामिल हैं। यह आंकड़ा महिलाओं के लिए अनिश्चित और अनौपचारिक रोजगार व्यवस्थाओं की व्यापकता को रेखांकित करता है।
• इसके अलावा, नियमित रोजगार के अवसरों में कमी महिलाओं के लिए स्थायी और लाभदायक काम पाने की चुनौतियों को और बढ़ा देती है।
• यही नहीं, रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर भी प्रकाश डालती है, जो उन युवाओं से संबंधित हैं जो न तो रोजगार में हैं, न ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न ही किसी प्रशिक्षण में शामिल हैं (NEET)। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, NEET युवाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या से जूझ रहा है, जिसमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक है। यह विविध बाधाओं को रेखांकित करता है जो महिलाओं के श्रमबल में प्रवेश और बने रहने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन बाधाओं में संरचनात्मक असमानताओं से लेकर लैंगिक भूमिकाओं को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंड तक शामिल हैं।

महिला श्रम बल में कम भागीदारी के कारक

• अर्थशास्त्री और महिला अधिकार कार्यकर्ता महिलाओं की श्रमबल में कम भागीदारी में योगदान करने वाले कई कारकों की पहचान करते हैं।
• ये बधाएं संरचनात्मक मुद्दों, जैसे रोजगार के अवसरों की कमी, के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से देखभाल करने वाली और गृहिणी के रूप में निर्धारित करने वाले रूढ़िवादी  सामाजिक मानदंडों को शामिल करती हैं।
• इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, किफायती शिशु देखभाल तक पहुंच की कमी और परिवहन ढांचा महिलाओं की घर से बाहर औपचारिक रोजगार में भागीदारी की क्षमता को और सीमित कर देता है।
• जयती घोष का विश्लेषण महिला श्रम बल भागीदारी में गिरावट की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करता है, इसे न केवल आर्थिक कारकों बल्कि व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। जबकि शिक्षा में प्रगति ने कुछ महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार किया है, भुगतान किए गए कार्यों के अवसरों की समग्र कमी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के साथ मिलकर श्रम बाजार से बहिष्करण का एक चक्र बना रहता है।

परिवर्तन के लिए सिफारिशें:

महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में बाधा डालने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को संबोधित करने के लिए श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को लक्षित करने वाले बहुआयामी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

मांग पक्ष:

•  श्रम-गहन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश: सरकार को उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कृषि, निर्माण, और सेवा उद्योग।
• बुनियादी ढांचे में निवेश: सरकार को सुरक्षित और किफायती परिवहन, विश्वसनीय ऊर्जा, और पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में भी निवेश करना चाहिए।

आपूर्ति पक्ष:

• शिक्षा और कौशल विकास: महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है ताकि वे बेहतर रोजगार के लिए योग्य हो सकें।
• किफायती देखभाल: सरकार को किफायती चाइल्ड केयर और बुजुर्गों की देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना चाहिए ताकि महिलाएं देखभाल के बोझ को कम कर सकें और काम पर जाने में सक्षम हो सकें।
•  सामाजिक जागरूकता: सरकार को महिलाओं के लिए रोजगार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना चाहिए और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें:

• लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करना: सरकार को लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करना चाहिए।
• महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करना: सरकार को महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना चाहिए।
•  पुरुषों को देखभाल के कार्यों में अधिक शामिल करना: सरकार को पुरुषों को देखभाल के कार्यों में अधिक शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम बाजार की गतिशीलता के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करती है, यह महिलाओं को उचित रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में आने वाली निरंतर चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान भी करती है। सामाजिक मानदंडों से लेकर संरचनात्मक असमानताओं तक बाधाओं की बहुआयामी प्रकृति को पहचानकर, हितधारक लैंगिक-समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक मार्ग तैयार कर सकते हैं।

महिलाओं की श्रमबल भागीदारी को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके सार्थक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, भारत अपने महिला कार्यबल की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर कर सकता है, जिससे अधिक समान और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।

Source – The Hindu