संदर्भ -
2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) महत्वपूर्ण बहस और विवाद का विषय रहा है। हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीएए को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, जिससे नए सिरे से पुनः चर्चा और कानूनी चुनौतियां शुरू हो गई हैं।
|
संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानः · संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को कानूनी दर्जा देने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। इसके अनुसार उल्लिखित देशों के व्यक्तियों ने यदि 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 से छूट दी गई थी; वह भारत की नागरिकता के पात्र हैं। · अधिनियम में उल्लिखित देशों के निर्दिष्ट समुदायों के लिए कम निवास आवश्यकताओं के साथ पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्रता को रेखांकित किया गया है। · नागरिकता प्राप्त करने पर, इन व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से नागरिक माना जायेगा, और उनकी प्रवासन स्थिति के संबंध में कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। संशोधित अधिनियम की प्रयोज्यताः · नागरिकता के संबंध में अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के संविधान की छठी अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे और न ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत इनर लाइन क्षेत्रों में लागू होते हैं। · के अनुसार धोखाधड़ी, आपराधिक दोषसिद्धि और निर्दिष्ट कानूनों के उल्लंघन के आधार पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम के खिलाफ चिंताएं: · आलोचकों का तर्क है, कि यह अधिनियम 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है, और चल रहे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अद्यतन के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। · आलोचकों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन के साथ-साथ तमिल श्रीलंका और म्यांमार से हिंदू रोहिंग्या जैसे अन्य शरणार्थी समूहों के बहिष्कार के विषय में चिंता जताई गई है। · आलोचक अवैध प्रवासियों और उत्पीड़ित व्यक्तियों के बीच अंतर करने में कठिनाई को उजागर करते हैं, और अधिनियम से प्रभावित देशों के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विषय में चिंता व्यक्त करते हैं। · अधिनियम सरकार को बड़े अपराधों से लेकर मामूली उल्लंघनों तक के विभिन्न अपराधों के लिए ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। |
सीएए के निहितार्थ
सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विशिष्ट धार्मिक समुदायों से संबंधित अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को त्वरित नागरिकता प्रदान करना है। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन शामिल हैं। यह कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले योग्य प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
हालांकि, सीएए के संभावित भेदभावपूर्ण प्रभाव के विषय में चिंता जताई गई है, विशेष रूप से जब इसे भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर(NRIC) जैसे प्रस्तावित उपायों के साथ देखा जाता है। यह शंका व्यक्त की जा रही है, कि गैर-मुसलमानों को सीएए से लाभ हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को एनआरआईसी के तहत बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय पर असमान प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरि,क्त, ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए असम में नागरिकता निर्धारित करने के मानदंडों में बदलाव करके 1985 के असम समझौते को कमजोर कर सकता है।
इसके अलावा, सीएए की बहिष्कृत प्रकृति के लिए भी आलोचना की जा रही है, विरोधियों का तर्क है कि यह धर्म को नागरिकता के लिए एक मानदंड बनाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस कानून की बांग्लादेश से, विशेष रूप से असम में अवैध प्रवास के मुद्दे को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए भी आलोचना की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट का जवाब
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यद्यपि सरकार ने पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक सौम्य उपाय के रूप में सीएए का बचाव किया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।
उच्चतम न्यायालय ने अभी तक सीएए पर रोक लगाने वाला कोई भी निर्णय पारित नही किया है, इसके बजाय अभी तक उच्चतम न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है। अदालत ने अंतिम निर्णय लेने से पहले कानून के प्रावधानों की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है।
6 अक्टूबर, 2022 को, पूर्व सीजेआई उदय यू ललित की एक बेंच ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 6 दिसंबर, 2022 को शुरू होगी। हालाँकि, तब से मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, याचिकाएं वर्तमान में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।
नए अधिसूचित नियमों की चुनौतियां
गृह मंत्रालय द्वारा सीएए को लागू करने के लिए नियमों की हालिया अधिसूचना को विभिन्न समूहों द्वारा कानूनी चुनौती दी गई। आलोचकों का तर्क है, कि ये नियम नागरिकता आवेदनों की जांच के लिए स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हैं, जिससे नागरिकता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के विषय में चिंता बढ़ जाती है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने नियमों के कार्यान्वयन के समय पर भी सवाल उठाया है और सरकार से इसे आगे बढ़ने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि, यह नियम न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं, और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
धारा 6ए को चुनौती
सीएए के खिलाफ कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की वैधता से सम्बंधित है। 1985 के असम समझौते के बाद पेश किया गया, यह प्रावधान असम में नागरिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित करता है, जिसमें कट-ऑफ तिथि 24 मार्च, 1971 निर्धारित की गई है।
धारा 6ए की वैधता पर उच्चतम न्यायालय का लंबित फैसला सीएए की समग्र वैधता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसे बरकरार रखा जाता है, तो धारा 6ए का संभावित रूप से सीएए के प्रावधानों के साथ संघर्ष उत्पन्न होगा, जिससे आगे कानूनी जटिलताएं और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
निष्कर्ष
अंत में, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय राजनीति और न्यायशास्त्र में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। जहाँ एक तरफ समर्थक इसके मानवीय उद्देश्यों और संवैधानिक वैधता के के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीँ आलोचक इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति और संभावित प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई सीएए की जटिलताओं और विवादों को रेखांकित करती है, जिसमें अंतिम परिणाम के रूप में भारत की नागरिकता नीतियों और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांतों के लिए दूरगामी परिणाम होने की संभावना है।
संविधान के संरक्षक के रूप में, अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने और इसकी संवैधानिकता का आकलन करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि क्या अधिनियम में किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के खिलाफ जांच करने पर उचित है।
भारत का नैतिक दायित्व है, कि वह अपने पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करे। हालांकि, नियोजित तरीकों को संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
इसके अलावा, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना आवश्यक है, ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि क्षेत्र के निवासियों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बरकरार रखा जाएगा।
|
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न – 1. गृह मंत्रालय द्वारा सीएए को लागू करने के लिए हाल ही में नियमों की अधिसूचना ने कानूनी चुनौतियों को फिर से कैसे जन्म दिया है और इन नियमों के विषय में आलोचकों ने क्या विशिष्ट चिंताएं जताई हैं? (10 Marks, 150 Words) 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की वैधता पर लंबित फैसले का नागरिकता संशोधन अधिनियम की समग्र वैधता के संबंध में क्या महत्व है और इसके परिणाम सीएए की व्याख्या और कार्यान्वयन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? (15 Marks, 250 Words) |
Source- The Hindu
