संदर्भ

• विश्व जल दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, मीठे जल संसाधनों के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में किया गये एक वैश्विक प्रयास का प्रतीक है। 1993 में अपनी स्थापना के बाद से, इस उत्सव का उद्देश्य हितधारकों के बीच पानी के विभिन्न पहलुओं, इसकी कमी से लेकर शांति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
• इस वर्ष की थीम, "शांति के लिए जल", इसकी उपलब्धता, सतत विकास और वैश्विक स्थिरता के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती है। पिछले कुछ वर्षों में, शहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन और असंवहनीय प्रथाओं जैसे कारकों के कारण स्वच्छ जल तक पहुँच तेजी से चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

भारत में चुनौतियाँ और जल संकट:

• भारत, कई अन्य देशों की तरह, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में जल चुनौतियों से जूझ रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और कृषि संबंधी मांगों ने जल संसाधनों पर दबाव डाला है, जिससे भूजल स्तर में कमी आई है, नदियाँ सूख रही हैं और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, अनुमानों के अनुसार आने वाले दशकों में पानी की उपलब्धता में और गिरावट आएगी।
• पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है, जहाँ खपत पुनर्भरण दरों से अधिक है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और खराब जल प्रबंधन प्रथाओं के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्रोतों से होने वाला प्रदूषण जल गुणवत्ता के मुद्दों को और भी बढ़ा देता है, जिससे समुदायों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होता है।

वर्षा जल संचयन की महत्वपूर्ण भूमिका:

• विभिन्न चुनौतियों के बीच, जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरता है। इन-सीटू और एक्स-सीटू दोनों तरीकों से वर्षा जल को इकट्ठा करके, जन समुदाय भूजल को फिर से भर सकते हैं, सूखे को कम कर सकते हैं और कृषि सिंचाई का समर्थन कर सकते हैं। "प्रति बूंद अधिक फसल" और "गांव का पानी गांव में" जैसी सरकारी पहल जमीनी स्तर पर जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर जोर देती हैं।
• इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतत ओर स्थायी कृषि पद्धतियाँ सहित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आवश्यक हैं। जल-कुशल सिंचाई तकनीकों और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, हितधारक भारत के लिए अधिक जल-सुरक्षित भविष्य के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं।

जल सुरक्षा की दिशा में अतिरिक्त कदम:

• वर्षा जल संचयन के अलावा, जल सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए कई मोर्चों पर विभिन्न हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। इनमें भूजल स्तर की निगरानी, उपचारात्मक प्रयासों के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार, संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू करना और परिपक्व जल अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को अपनाना शामिल है।
• IoT-आधारित स्वचालन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जल संसाधनों को एकीकृत करने के प्रयास दक्षता बढ़ा सकते हैं और अपव्यय को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, जल संरक्षण और प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जुड़ाव, जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण पहल आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

• निष्कर्ष के तौर पर, भारत में जल संकट को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो नीतिगत उपायों, तकनीकी नवाचारों और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता हो। स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर, बुनियादी ढांचे के उन्नयन में निवेश करके और सभी स्तरों पर जागरूकता को बढ़ावा देकर, भारत जल सुरक्षा की दिशा में प्रयास कर सकता है और शांति और स्थिरता के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सकता है।
•  वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। उचित कार्रवाई और सहयोग के माध्यम से, एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण किया जा सकता हैं जहाँ स्वच्छ जल तक पहुँच एक मौलिक मानव अधिकार है।