संदर्भ:
2024 के आम चुनावों से पहले कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने LGBTQ+ समुदाय के समर्थन का वादा किया था, लेकिन 2024 के केंद्रीय बजट ने राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता की आस लगाए हुए क्वीयर भारतीयों की उम्मीदों को तोड़ दिया है।

LGBTQ के लिए घोषणापत्र समर्थन

• LGBTQ+ अधिकारों की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद नहीं की गई थी, खासकर पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विवाह समानता का सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोरदार विरोध करने के बाद। फिर भी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के घोषणापत्र में ट्रांसजेंडर अधिकारों का उल्लेख होने से मोदी 3.0 सरकार के तहत प्रगति की उम्मीद जगी थी।
• इसके बजाय, LGBTQ+ समुदाय को बजट में सिर्फ एक फुटनोट के रूप में देखा गया: "सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज (SMILE)" कार्यक्रम के तहत "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास" के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आवंटन। इस कार्यक्रम के तहत गरिमा गृहों (आश्रय स्थलों), छात्रवृत्तियों और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद को वित्तपोषण का वादा किया गया है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए मामूली वित्तपोषण

• स्माइल कार्यक्रम: कागज पर, FY24 में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए बजटीय आवंटन ₹52.91 करोड़ से FY25 में ₹68.46 करोड़ हो गया। लेकिन वास्तविक खर्च पर एक नजर डालने से कठोर वास्तविकता सामने आती है: FY24 में वास्तविक खर्च केवल ₹22.82 करोड़ था। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से इस तथ्य में देखा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों में अधिकांश गरिमा गृहों को फंड की कमी के कारण बंद कर दिया गया है, और NCTP लगभग निष्क्रिय है।
• नाको के लिए फंडिंग: SMILE कार्यक्रम ही सरकार की उदासीनता का शिकार नहीं है। इससे भी अधिक चिंताजनक है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के लिए फंडिंग में FY24 में ₹3,079.97 करोड़ से घटकर FY25 में ₹2,892.00 करोड़ होना। नाको, जो HIV/AIDS से लड़ने और यौन संचारित संक्रमणों को रोकने का काम करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दशकों की प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी दुनिया में सबसे बड़े HIV महामारी वाले देशों में से एक है, जहां LGBTQ+ भारतीयों के इस वायरस को संक्रमित होने का अधिक जोखिम है और उन्हें विशिष्ट मनो-सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• NFHS 5 रिपोर्ट: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा 2003 में किए गए अंतिम विश्वसनीय अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि भारत की वयस्क जनसंख्या का 6% यौन संचारित संक्रमण (STIs) से संक्रमित था। हाल ही में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) में बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष के यौन सक्रिय अविवाहित पुरुषों में से 23.3% से अधिक के एक से अधिक यौन साथी थे, जिसमें जोखिम भरे यौन व्यवहार और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कंडोम का उपयोग न करने की प्रवृत्ति देखी गई।

अधिकारों का इनकार

• कम बजटीय आवंटन: बजटीय आवंटन की कमी सिर्फ गलत प्राथमिकताओं या वैचारिक मतभेदों के बारे में नहीं है। यह लाखों LGBTQ+ भारतीयों के अधिकारों का व्यवस्थित इनकार है, जो उनके देश के संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त करने के रास्ते में रोड़ा है। आंकड़े इस वास्तविकता को उजागर करते हैं। 2011 की जनगणना में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर भारतीयों की गिनती की गई थी। भले ही हम इस संख्या को कम मानें, 2024 के बजट में प्रत्येक ट्रांसजेंडर नागरिक के कल्याण के लिए मात्र ₹1,400 का आवंटन किया गया। अधिक यथार्थवादी अनुमान बताते हैं कि भारत में ट्रांसजेंडर जनसंख्या लगभग 1.22 करोड़ है, जिससे यह औसत आवंटन प्रति व्यक्ति मात्र ₹56 हो जाता है।
• संविधान का उल्लंघन: हाल ही में कोर्ट की जीत से प्रेरित होकर, युवा भारतीयों ने पुष्टि की है कि भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा करता है, चाहे उसका लिंग या यौनिकता कुछ भी हो, इन्हें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो स्कूलों में उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करे ताकि उन्हें परेशान या धमकाया न जाए, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समावेशी प्रावधान करे ताकि LGBTQ+ युवाओं के बीच बढ़ती आत्महत्या दर को रोका जा सके, और शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच की गारंटी दे सके।

राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता

• घोषणापत्र में समर्थन की चर्चा: इन पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में समर्थन का वादा किया है, और अब समय आ गया है कि वे अपने वादों को पूरा करें। बहुत लंबे समय तक, क्वीयर भारतीयों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए केवल अदालतों पर निर्भर किया है। जैसे ही हम नए राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश कर रहे हैं, LGBTQ+ आंदोलन को अपनी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की विरासत को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस इतिहास में 1988 में नामदेव धसाल मार्च और 1998 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी का चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर शामिल हैं।
• हाल की उपलब्धियां: जैसे महाराष्ट्र का ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना और तमिलनाडु की LGBTQ+ नीति जैसी हालिया उपलब्धियां दर्शाती हैं कि न्यायिक प्रगति तभी प्रभावी होती है जब इसके साथ निरंतर नागरिक समाज का दबाव हो। हमें इन सबक से सीखना चाहिए और केंद्रीय सरकार, राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि LGBTQ+ अधिकारों की पूरी तरह से प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

2024 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक घोषणापत्रों ने LGBTQ+ समुदाय को कुछ उम्मीद दी थी, लेकिन केंद्रीय बजट ने निराशा की भावना उत्पन्न की है। सभी कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए LGBTQ समुदाय के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू