की वर्ड्स :- वित्तीय समावेशन, पीएम गतिशक्ति, अमृतकाल, पीएलआई, राजकोषीय घाटा, नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति, आयात कवर

बजट में 3 क्रमागत वर्षो के आकड़ो को 4 शीर्षकों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निम्नलिखित आकड़े सम्मिलित होते हैं :-

• इसमें बजट वर्ष से 2 वर्ष पहले (वित्त वर्ष 2020-21) के वास्तविक आकड़े।
• वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान (पिछले वर्ष के बजट में प्रस्तुत) के आकड़े भी।
• वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए संसोधित अनुमान (पिछले बजट में प्रस्तुत आकड़ो में हुए परिवर्तन)
• आगामी वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए बजट अनुमान।

वर्तमान में "भारत आजादी का महोत्सव" मना रहा है। तथा इसने अमृतकाल में प्रव्रश किया है। अभी आजादी के 100 वर्ष "भारत @100" के लिए भारत के पास 25 वर्षो का समय है। इस दौरान सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर व्यक्त किये गए दृष्टिकोणों को प्राप्त करने से है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दृष्टिकोण निम्नवत हैं :-

• व्यष्टि आर्थिक स्तर पर समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के साथ समष्टि आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा फिनटेक को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण, तथा जलवायु अनुकूल क्रियान्वयनों को करना।
• सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश से शुरू होने वाले व्यापार चक्र पर भरोसा कर निजी निवेश को बढ़ावा देना।
• आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रक्रिया से जिसमें 60 लाख नई नौकरियां तथा अगले 5 वर्षो के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन की सम्भावना है।

नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति का कार्यान्वयन :-

• एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है।
• एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक भागीदार का चयन किया गया है इसके साथ ही एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र ही अपेक्षित है। 2022-23 में अन्य सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनियों का भी विनिवेश किया जायेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था में वापसी :-

• वित्त वर्ष 2022 के लिए अनुमानित विकास दर 9.2% तथा वित्त वर्ष 2022-23 ले लिए अनुमानित विकास दर 8.0-8.5% है अन्य

• यह भारतीय अर्थव्यवस्था में V शेप रिकवरी को प्रदर्शित करता है।

2022-23 में प्रदर्शित घाटे :-

• राजकोषीय घाटा (अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा उधार का एक संकेतक) जीडीपी के 6.4% पर लक्षित है।
• राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता) सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर लक्षित है।
• 2021-22 में प्राथमिक घाटा (जो ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है) सकल घरेलू उत्पाद के 2.8% पर है।

• लॉकडाउन के उपरांत स्थिति सामान्य होने पर नवीन रोजगार का सृजन किया गया। इसके फलस्वरूप रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है।

• भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 634 अरब डॉलर के आकड़े तक पहुंच गया इसके साथ ही साथ भारत 12 महीनों से अधिक का आयात कवर की स्थिति में पहुंच गया।

पीएम गतिशक्ति :-

• यह 7 इंजनों द्वारा संचालित की जाएगी। वे 7 निम्नलिखित हैं :-

1. सड़कें,
2. रेलवे,
3. हवाई अड्डे,
4. जलमार्ग,
5. बंदरगाह,
6. मास ट्रांसपोर्ट, और
7. लॉजिस्टिक अवसंरचना

एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान :- 2022-23 में 25000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

• यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज को सक्षम बनाता है।
• यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक
• 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किये जायेंगे।
• रेलवे इंफ्रा
• डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण से पार्सल की आवाजाही और सुविधाजनक होगी है।
• एक स्टेशन एक उत्पाद
• कवच परियोजना के तहत कवरेज का विस्तार
• 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें

शहरी अवसंरचना :-

• बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी।
• पारंपरिक सड़कों के स्थायी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास योजना।
• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण।

समावेशी विकास :-

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण :-

• कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। इसका आरम्भ गंगा नदी के समीप के किसानो से होगा।
• बाजरे के उत्पादों की कटाई के बाद मूल्यवर्धन, उपभोग तथा ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।

कृषि में तकनीक :-

• पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं की डिलीवरी।
• किसानों की सहायता के लिए कृषक ड्रोन का उपयोग
• कृषि स्टार्टअप को वित्त देने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ कोष की व्यवस्था।

नदीओं को आपस में जोड़ना :-

केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन

• 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभान्वित किया जायेगा।
• 62 लाख लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध होगा।
• 130MW बिजली उत्पन्न की जायेगी।

ऐसी ही 5 अन्य परियोजनाएं- दमनगंगा-पिंजाल, पारा-तापीनर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्योग) :-

• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता मिली है। इस योजना के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अति आवश्यक अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है। यह योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है।
• 50000 करोड़ के गारंटी कवर को कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। अतिरक्त राशि उद्यमों विशेष रूप से आतिथ्य तथा अन्य संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की जाएगी।
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना को अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ नए स्वरुप में परिवर्तित किया जायेगा। इस योजना से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्राप्त होगी जिससे रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा।
• एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ाने तथा उसे गति प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।
• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़कर उनके क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।

शिक्षा :-

• वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।
• कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब और स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी।
• सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य से एक विश्वस्तरीय गुणवत्ता से युक्त डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला ई-कंटेंट वितरित किया जायेगा।

कौशल विकास :-

• ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal) लॉन्च किया जाएगा।
• "ड्रोन-ऐज-अ-सर्विस" की सुविधा को बढ़ाने के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्वास्थ्य :-

• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का आरम्भ किया जायेगा।
• गुणवत्तापरक परामर्श के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा।
• मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, और पोषण 2.0 का एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर लॉन्च किया जाएगा।
• 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में अपग्रेड किया जायेगा।

सभी के लिए समावेशी कल्याण :-

• हरघर, नल से जल : 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना : 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
• पीएम-डिवाइन : पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करना।
• आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम : इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों के पिछड़े ब्लॉकों के विकास है।
• वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : उत्तरी सीमा पर विकास की मुख्य धारा से दूर गांवों के विकास को लक्षित करना।
• डाकघरों द्वारा डिजिटल बैंकिंग : 100% डाकघर को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।
• डिजिटल भुगतान : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे।

उत्पादकता वृद्धि और निवेश :

व्यापार सुगमता 2.0 :-

• 14 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव) देना तथा इन क्षेत्रो को 5G तकनीकी से सहयोग प्रदान करना।
• विश्वास आधारित शासन।
• पर्यावरण मंजूरी से सम्बंधित परिवेश (PARIVESH) पोर्टल के दायरे का विस्तार।
• भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को बढ़ावा देना।
• कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की सुविधा के लिए सी-पेस की स्थापना।
• AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स।
• ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली को समाप्त करना तथा सरकारी खरीद में श्योरिटी बांड का उपयोग करना।
• उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

जीवन की सुगमता :-

• शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना।
• शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति प्रदान करना।
• चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट को जारी करना।
• भवन उपविधियों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनाओं को लागू करना तथा पारगमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देना।

निवेश वित्तपोषण :-

• 2022-23 में मांग की निरंतरता बनाये रखने के लिए प्रमुख निजी निवेश तथा सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाएगा।
• 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत।
• पूंजीगत व्यय को बढ़कर 35.4% (वर्ष-दर-वर्ष) तक किया जायेगा।