संदर्भ-

एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज में, कानून का शासन आधार के रूप में कार्य करता है, यह सही और गलत के बीच की सीमा निर्धारित करता है। हालांकि, समकालीन चुनौतियों ने एक विश्वसनीयता संबंधित संकट को जन्म दिया है, जो पुराने कानूनों से उपजा मोहभंग और एक शक्ति संसाधन के रूप में कानून की एक बदलती धारणा से चिह्नित है।

मानदंडों के प्रति सम्मान

● प्रारंभिक शिक्षाओं से, जीवन के मानदंड निधारित होते थे । सम्मानित व्यक्ति, जिसे अक्सर 'गुरु' माना जाता था, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन का आदेश देता था।

●वर्तमान  के धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में, मौलिक मानदंड-भारत के संविधान का सम्मान करने पर जोर देते है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी मानक कारण को पवित्र माना था। उनके अनुसार, विधिवत अधिनियमित कानून सम्मान की गारंटी देते हैं, साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए नागरिकों के नैतिक कर्तव्य पर भी जोर दिया था।

 ●ऐतिहासिक दांडी मार्च, नमक कर के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन मानदंडों के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रमाण है। गांधीजी ने स्वेच्छा से कानून तोड़ने के लिए खुद को आपराधिक कार्यवाही के अधीन कर दिया था, जो कानूनी परिणामों के बावजूद सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

●हालाँकि, समकालीन समय में, कानून का शासन विश्वसनीयता के मुद्दे पर एक नए संकट का सामना कर रहा है। पहला, मौजूदा कानूनों में पुराने व कमजोर प्रावधानों से चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, कानून की धारणा में भी बदलाव आया है, अब इसे एक "शक्ति संसाधन" के रूप में माना जाने लगा है जिसे सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए आकार दिया जा सकता है।

कमजोर और पुराने कानूनों को बदलना

● विकसित सामाजिक-कानूनी परिदृश्य में, सरकार ने कमजोर और पुराने कानूनों में बदलाव करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विधायी संशोधन किए हैं। जन विश्वास (प्रावधान में संशोधन) अधिनियम, 2023 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके अलावा  भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, रेलवे अधिनियम, 1989 और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 जैसे विभिन्न 42 केंद्रीय अधिनियमों में बदलाव किए गए हैं।

●वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित विधायी प्रोत्साहन, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से लाए गए है।

●जन विश्वास अधिनियम लोकतांत्रिक शासन के साथ पुराने नियमों और विनियमों की असंगतता पर जोर देते हुए इन्हें त्यागने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह अधिनियम विश्वास-आधारित शासन वातावरण को बढ़ावा देते हुए मामूली अपराधों के लिए कारावास के डर को कम करने का प्रयास करता है। मौद्रिक दंड को तर्कसंगत बनाकर और दंड विधियों में सुधार कर अपराधों की गंभीरता को समायोजित करके, इस कानून का उद्देश्य कानून के शासन को पुनर्जीवित करना और इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

● इन बदलावों के अगले चरण में सरकार ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में व्यापक बदलाव किया।

● इन  कानूनों को क्रमशः भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह महत्वाकांक्षी विधायी कदम औपनिवेशिक कानून की विरासत को छोड़ने के साथ-साथ कमजोरियों को दूर करने और समकालीन दृष्टिकोण के साथ कानूनी ढांचे को संरेखित करने का प्रयास करता है।

●नए भारतीय दंडात्मक कानून, कानून के शासन  के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए पुराने मानदंडों से प्रस्थान का संकेत देते हैं। इन व्यापक परिवर्तनों को लागू करके, सरकार कानून के शासन के पुनर्निर्माण की आकांक्षा रखती है। इन विधायी उपायों की सफलता मानक आदर्शों और कानून के अधीन लोगों के जीवंत अनुभवों के बीच की खाई को पाटने की उनकी क्षमता में निहित है।

विश्वसनीयता का संकटः धारणा बनाम वास्तविकताः

● यद्यपि मानक, निष्ठा, कानून के पारंपरिक शासन की आधारशिला है, लेकिन समकालीन संकट मानक स्तर से परे फैला हुआ है। वास्तविक चुनौती कानूनी प्रक्रिया में शामिल लोगों, पीड़ितों, कानून लागू करने वालों और कानून के तहत आने वाले व्यापक जनसमूह की धारणा और अनुभवों में निहित है।

● चूंकि पुलिस की कार्यप्रणाली बदल गई है, मुठभेड़ और हाल ही में, 'बुलडोजर' रणनीति पारंपरिक जांच प्रक्रियाओं की जगह लोकप्रियता हासिल कर रही है। ये तरीके अक्सर लोकलुभावन समर्थन तो प्राप्त करते हैं लेकिन इनमे आवश्यक लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन की कमी होती है, जिससे जमीनी स्तर पर इनका संभावित दुरुपयोग होता है।

● उदाहरण के लिए पुंछ जिले में सेना के वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद सुरक्षा बल की कार्रवाई और जांच के बाद हिरासत में यातना  और इसके परिणाम स्वरूप मौत इन तरीकों के दुरुपयोग और इनमे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभाव को दर्शाते हैं।

● इसी तरह का एक अन्य उदाहरण अल्जीरियाई मूल के एक युवा मैकेनिक की गोलीबारी के बाद फ्रांस में अशांति और सुरक्षा बल की कार्रवाइयों के बाद हिरासत में हिंसा की घटनाएं , सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

कानून मॉडल का संक्षिप्त नियमः

● कानून के पारंपरिक नियम, एकरूपता, पूर्वानुमेयता और प्रक्रियाओं के एक परिभाषित चक्र और कानून मॉडल के आधुनिक 'शॉर्टकट' या 'संक्षिप्त' नियम के बीच एक स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है। कानून का शॉर्टकट त्वरित और प्रतिक्रियाशील दमनकारी न्याय को प्राथमिकता देता है, जो अक्सर बहुसंख्यकवादी आदेशों या गुप्त जानकारी से प्रभावित होता है। पारंपरिक मॉडल के विपरीत, कानून के संक्षिप्त नियम में प्रक्रियाओं के एक निश्चित चक्र का अभाव होता है, जो मुठभेड़ हत्याओं या बुलडोजर विध्वंस जैसी त्वरित कार्रवाइयों को अंतिम प्रतिबंधों या दंड के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

●जबकि कानून का संक्षिप्त शासन समीचीनता प्रदान करता है, यह न्याय के प्रशासन में अवसर के एक तत्व का परिचय देता है। लक्षित व्यक्तियों की पहचान करना मनमाना हो जाता है, जो निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक चुनौती बन जाता है। कानून के पारंपरिक शासन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता आशा प्रदान करती है, लेकिन शॉर्टकट की ओर बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ सतर्क रहने की तत्काल आवश्यकता है।

कानून के पारंपरिक शासन का संरक्षणः

 ● कानून के पारंपरिक शासन को संरक्षित करने के लिए न्याय, दक्षता और जवाबदेही की अनिवार्यताओं को संतुलित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। विधायी सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन इसके साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने वाली कानूनी प्रणाली को पोषित करने पर निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। कानून मॉडल के संक्षिप्त नियम के नुकसान से बचाव में एक सतर्क नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

● कानूनी प्रक्रियाओं में शॉर्टकट से उत्पन्न संभावित खतरों को पहचानने में जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। एक व्यापक शिक्षा अभियान, जो उचित प्रक्रिया, जवाबदेही और एक मजबूत कानूनी प्रणाली के दीर्घकालिक लाभों के महत्व को उजागर करता है, कानून के पारंपरिक शासन के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

 कानून के शासन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में, सरकार की विधायी पहल कमजोरियों को दूर करने और कानूनी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, असली परीक्षा इन सुधारों के कार्यान्वयन और शॉर्टकट के प्रलोभन के खिलाफ कानून के पारंपरिक शासन के संरक्षण में निहित है। कानून के शासन की अखंडता की रक्षा करने और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो विधायी कार्रवाई, जन जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को जोड़ता है, आवश्यक है।