संदर्भ :

वर्ष 2021 के नवंबर माह में ग्लासगो में संपन्न COP26 जलवायु वार्ता के दौरान भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसने देश को कार्बन तटस्थता की दिशा में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है । नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 2023 तक 180 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है और 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है।

ब्लैक कार्बन का संक्षिप्त विवरण

ब्लैक कार्बन, जिसे अक्सर कालिख के रूप में जाना जाता है, एक शक्तिशाली प्रदूषक है जो जैव अवशेषों और जीवाश्म ईंधनों के अधूरे दहन के दौरान उत्सर्जित होता है। इसके पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी कई जोखिम है। ब्लैक कार्बन को समझना ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ब्लैक कार्बन के स्रोतों और प्रभावों की जांच करना इसके प्रभावों को कम करने तथा प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए आवश्यक है। भारत में, आवासीय क्षेत्र ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का 47% योगदान देता है, उसके बाद उद्योग (22%) और डीजल वाहन (17%) आते हैं। 

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के स्रोत

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। गोबर और पुआल जैसे जैव अवशेष ईंधन जलाने वाले पारंपरिक चूल्हे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग, डीजल वाहन, खुले में जलना और अन्य स्रोत सामूहिक रूप से भारत के  ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

ब्लैक कार्बन के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। यह न केवल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और अल्बेडो को कम करके ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, बल्कि यह मानव आबादी के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। ब्लैक कार्बन के संपर्क को हृदय रोगों, जन्म संबंधी जटिलताओं और अकाल मृत्यु से जोड़ा जाता है जिससे पर्यावरण और समाज दोनों के लिए इस प्रदूषक को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की ब्लैक कार्बन में कमी की भूमिका

मई 2016 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। जनवरी 2024 तक, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी  कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। पीएमयूवाई ने खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी को अपनाने को बढ़ावा देकर ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी की है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत के ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की ओर संक्रमण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। पीएमयूवाई के तंत्र और प्रभाव को समझना इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का अवलोकन

परंपरागत जैवअवशेषों के लिए स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन विकल्प प्रदान करके, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित आबादी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है।

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पर प्रभाव

पीएमयूवाई ने खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी को को बढ़ावा देकर ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, गैस स्टोव प्रदान करने और एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच की सुविधा देकर, कार्यक्रम ने परिवारों को पारंपरिक जैवअवशेष ईंधन से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस बदलाव ने आवासीय क्षेत्र से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया है, इस प्रकार इसके प्रतिकूल पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों को कम किया है।

चुनौतियाँ और अवसर

अपनी सफलताओं के बावजूद, पीएमयूवाई को कम रिफिल दरों और वहनीयता के मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ये बाधाएं ज्यादा व्यापक हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता है, जिसमें एलपीजी वितरण नेटवर्क में अंतिम मील संपर्क को बढ़ाना और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) गैस जैसी वैकल्पिक ईंधन उत्पादन विधियों की खोज शामिल है। स्थानीय संसाधनों और समुदाय की भागीदारी का लाभ उठाकर इन बाधाओं को दूर करने और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को और कम करने के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं।

ब्लैक कार्बन शमन के लिए सरकारी नीतियां और रणनीतियाँ

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सरकार की भूमिका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी व्यक्तिगत पहलों से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापक नीति ढांचे और रणनीतियों को समझना ब्लैक कार्बन प्रदूषण से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित है और ब्लैक कार्बन कमी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए COP26 जैसी पहलों में भाग लेता है।

●     स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा, सरकार ने स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों को लागू किया है। इनमें एलपीजी सिलेंडरों के लिए सब्सिडी, स्वच्छ खाना पकाने के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एलपीजी वितरण और पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल हैं।

●     कार्यान्वयन और आगे बढ़ने में चुनौतियां

हालांकि नीतिगत उपायों ने स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन उनके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में चुनौतियां बनी हुई हैं। सामर्थ्य, पहुंच और अंतिम-मील कनेक्टिविटी विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता के प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, अभिनव समाधानों और ब्लैक कार्बन कमी के प्रयासों के लिए निरंतर सरकारी प्रतिबद्धता को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

●     अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धताएं

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के प्रयास घरेलू पहलों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धताओं तक विस्तृत हैं। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित होकर और COP26 जैसी पहलों में भाग लेकर, भारत वैश्विक स्तर पर ब्लैक कार्बन प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। वैश्विक स्तर पर ब्लैक कार्बन कमी के लिए भारत की रणनीति के आवश्यक घटक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग, ज्ञान साझाकरण और तकनीकी नवाचार हैं।

निष्कर्ष

वस्तुतः  ब्लैक कार्बन उत्सर्जन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां खाना पकाने के लिए पारंपरिक बायोमास ईंधन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहल स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को अपनाने और आवासीय क्षेत्र से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, सामर्थ्य, पहुंच और अंतिम मील कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, समुदायों और अन्य हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। व्यापक नीतियों को लागू करके, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है।

Source- The Hindu