संदर्भ:

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) परिदृश्य में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है, विशेषकर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के प्रसार के संबंध में। हालाँकि, इस तीव्र वृद्धि ने, विदेशी स्वामित्व वाले फिनटेक ऐप्स के प्रभुत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय फिनटेक प्रतिभागियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में स्वदेशी फिनटेक कंपनियों के लिए प्रभावी विनियमन और समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए इन आवश्यकताओं का उल्लेख किया है।

विदेशी स्वामित्व वाली फिनटेक ऐप का प्रभुत्व:

संसदीय स्थायी समिति द्वारा उल्लिखित प्राथमिक चिंताओं में से एक भारतीय बाजार में विदेशी स्वामित्व वाले फिनटेक ऐप्स का प्रभुत्व है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वॉलमार्ट समर्थित फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां लेनदेन की मात्रा के मामले में व्यापक बाजार हिस्सेदारी रखती हैं। Phone Pe 46.91% हिस्सेदारी के साथ बाजार में सबसे आगे है, इसके बाद Google Pay 36.39% के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके विपरीत, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का BHIM UPI लेनदेन की मात्रा के मामले में केवल 0.22% हिस्सेदारी रखता है। यह विदेशी प्रभुत्व स्थानीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थानीय फिनटेक प्रतिस्पर्धा वाली कम्पनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं करा सकता है।

विनियामक निरीक्षण और नियंत्रण:

संबंधित संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट विदेशी स्वामित्व वाली फिनटेक ऐप्स के प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी नियामक निरीक्षण के महत्व को उजागर करती है। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और NPCI जैसे नियामक निकायों को अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में स्थानीय ऐप्स को विनियमित करने के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो कई मामलों में न्यायालय की तरह वुव्हार करते हैं। इसके लिए यह समिति स्थानीय फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देने और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने वाले नियमों को लागू करने की सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट बताती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए फिनटेक प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियामक उपाय आवश्यक हैं, जैसा कि घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अबू धाबी स्थित ऐप पिप्पल (Pyppl) जैसे उदाहरणों से पता चलता है।

UPI लेनदेन पर NPCI की वॉल्यूम कैप

उक्त सभी समस्याओं के प्रत्युत्तर में, NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके लेनदेन की सुविधा पर 30% वॉल्यूम कैप जारी किया। इस निर्देश का उद्देश्य कुछ तृतीय-पक्ष ऐप्स के प्रभुत्व से जुड़े जोखिमों को चिन्हित करना और समग्र UPI पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार, PhonePe का उपयोग करके ग्राहकों द्वारा शुरू किए गए लेनदेन की कुल संख्या 5,642.66 मिलियन थी, जबकि अन्य 4,375 मिलियन ने Google Pay का उपयोग किया, और केवल 24.30 मिलियन ने BHIM का उपयोग किया। यह निर्णय बाजार संतुलन बनाए रखने और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि, इस हेतु निरीक्षण और नियंत्रण संबंधित चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए अनुपालन की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन):

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में फिनटेक क्षेत्र में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें घोटालेबाजों द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के उदाहरण भी शामिल हैं। यद्यपि धोखाधड़ी-से-बिक्री अनुपात अपेक्षाकृत कम है, तथापि लगभग 0.0015% से 0.0016%, धोखाधड़ी वाले लेनदेन से निपटने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। फिनटेक प्लेटफार्मों के उदय ने वित्तीय अपराध के लिए नए विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं। अतः जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग हितधारकों के बीच उन्नत नियामक उपायों और सहयोग की आवश्यकता है।

स्थानीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

विदेशी स्वामित्व वाले फिनटेक ऐप्स का प्रभुत्व, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चुनौतियों का भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मैकिन्से की वैश्विक भुगतान रिपोर्ट (सितंबर 2023) में पाया गया कि भारत में तत्काल भुगतान से भविष्य की राजस्व वृद्धि में केवल 10% से कम योगदान की उम्मीद थी क्योंकि इंटरफ़ेस (UPI) के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हालाँकि, न्यूनतम लेनदेन शुल्क के बावजूद, इस रिपोर्ट में बिना शुल्क वाले नकद भुगतानों में वृद्धि देखी गई है और कागज रहित प्रक्रिया नकद लेनदेन के प्रबंधन की छिपी हुई लागत को समाप्त करती है। इस प्रकार वित्तीय हस्तांतरण संबंधी सुरक्षा बढ़ती है और डिजिटल वाणिज्य चैनलों तक पहुंच का भी विस्तार होता है। स्थानीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और विदेशी भागीदार कंपनियों का संतुलन आवश्यक है। इसके अलावा, UPI लेनदेन पर NPCI की वॉल्यूम कैप जैसी पहल सभी हितधारकों के लिए अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट भारतीय फिनटेक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों दोनों का उल्लेख करती है। रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में विदेशी स्वामित्व वाले फिनटेक ऐप्स का प्रभुत्व, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताएं और प्रभावी नियामक निरीक्षण की आवश्यकता को भी शामिल किया गया है। स्थानीय फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देकर, सख्त एवं उचित नियमों को लागू करके तथा उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत इन चुनौतियों से निजात पा सकता है। साथ ही भविष्य के लिए एक मजबूत और समावेशी फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है।

स्रोत - द हिंदू