प्रसंग-

बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति तीव्र अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। हाल की घटनाओं ने देश के नेतृत्व और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और भारत चले जाने से एक अस्थिर राजनीतिक भविष्य की स्थिति बन गई है। हम मौजूदा अस्थिरता में योगदान देने वाले कारकों, बांग्लादेश और उसके पड़ोसियों के लिए संभावित परिणामों और व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थों पर नज़र डालते हैं।

राजनीतिक उथल-पुथल और शेख हसीना का निष्कासन

विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

बांग्लादेश में हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल 5 अगस्त को चरम पर पहुंच गई। जब शेख हसीना को अपनी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये प्रदर्शन विवादास्पद 'कोटा प्रणाली' के विरोध में शुरू हुए,। जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों का एक हिस्सा आरक्षित किया गया था।

सरकार की प्रतिक्रिया और निरंतर अशांति

मुख्य रूप से छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कठोर प्रतिक्रिया ने व्यापक आक्रोश को हवा दी और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। कोटा प्रणाली को वापस लेने के बावजूद, जनता में असंतोष बना रहा। जो शेख हसीना के नेतृत्व के साथ गहरे मुद्दों को दर्शाता है, जिसमें अधिनायकवाद और नागरिक स्वतंत्रता के दमन के आरोप शामिल हैं।

अंतरिम सरकार का उदय

हसीना के जाने के बाद, अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने सेना के समर्थन से सत्ता संभाली। हालांकि, यह व्यवस्था अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रमुख अधिकारियों को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और राजनीतिक दल समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जिससे स्थिति और भी अस्थिर हो सकती है।

अंतरिम सरकार की भूमिका और अनिश्चित भविष्य

अंतरिम सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

अंतरिम सरकार, हालांकि सेना द्वारा समर्थित है, स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। सेना के समर्थन की गारंटी नहीं है, और समय से पहले चुनाव की मांग से नए सिरे से राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है।

ऐतिहासिक घटनाओं से तुलना

मौजूदा परिदृश्य की तुलना 20वीं सदी के 'प्राग स्प्रिंग' से की जा रही है, जहां शुरुआती लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को कुचल दिया गया था। हालांकि, अतीत की तरह तत्काल कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बांग्लादेश में निहित स्वार्थ हैं और वे आगे होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

खतरे के संभावित क्षेत्र

कमजोर होता लोकतंत्र और बढ़ता इस्लामवादी प्रभाव

एक मुख्य चिंता यह है कि क्या शेख हसीना के जाने से वास्तविक लोकतांत्रिक नवीनीकरण होगा या हिंसा का एक और चक्र शुरू होगा। बांग्लादेश में इस्लामी दलों का बढ़ता प्रभाव एक बड़ा जोखिम है। खासकर भारत के लिए, जो धर्म और राजनीति के बीच अलगाव बनाए रखना चाहता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी संस्थाओं का उदय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध एक चौराहे पर

ऐतिहासिक रूप से, बांग्लादेश ने भारत के साथ मधुर संबंध बनाए रखे हैं। जिसका मुख्य कारण उसके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत का समर्थन है। हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल से यह चिंता पैदा होती है कि क्या भविष्य की बांग्लादेशी सरकारें इस मैत्रीपूर्ण रुख को जारी रखेंगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्थिरता को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में बांग्लादेश के सहयोग से लाभ मिला है। लेकिन बांग्लादेश में लंबे समय तक अस्थिरता के कारण यह रिश्ता ख़तरे में पड़ सकता है।

भू-राजनीतिक निहितार्थ और बाहरी प्रभाव

प्रमुख शक्तियों के हित

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, बांग्लादेश की मौजूदा अस्थिरता ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान खींचा है। विश्लेषकों का सुझाव है कि बांग्लादेश भारत और चीन के बीच संघर्ष का केंद्र बन सकता है, दोनों के ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित हैं। शेख हसीना के पतन के साथ, इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है। जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है।

क्षेत्रीय गठबंधनों में संभावित बदलाव

बांग्लादेश और चीन के बीच संभावित गठबंधन भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकता है। मौजूदा चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के साथ यह पुनर्संरेखण क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयासों को जटिल बना सकता है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी गतिविधियों का केंद्र बनने की संभावना है, जो म्यांमार, थाईलैंड और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे पड़ोसी देशों में फैल सकता है। यह घटना इन चिंताओं को और बढ़ाती है।

भारत के लिए चुनौतियाँ और रणनीतिक विचार

भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिए निहितार्थ

बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समय पर आई है, जो पहले से ही अपनी पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर जटिल परिस्थितियों से निपट रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। खासकर तब जब वे रोहिंग्या शरणार्थी संकट जैसे अनसुलझे मुद्दे पहले से ही मौजूद हैं, जो अब बांग्लादेश के आंतरिक उथल-पुथल के बीच दरकिनार हो सकते हैं।

नये रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

भारत को अपने पूर्वी पड़ोस में नई वास्तविकताओं के मद्देनजर अपने रणनीतिक दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। लंबे समय से चली आ रही यह धारणा कि भारत के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे सुरक्षित हैं, अब कमजोर हो गई है। क्योंकि दोनों क्षेत्र अब महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर रहे हैं। बांग्लादेश में चीन के पैर जमाने के खतरे और इस्लामी कट्टरपंथ से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों के संभावित पुनरुत्थान पर सावधानीपूर्वक विचार करने और नई रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के अभी तक सुलझने की कोई संभावना है दिख रही है और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों का इतिहास बताता है कि बाहरी प्रभावों के बिना ऐसे आंदोलन शायद ही कभी सकारात्मक परिणाम देते हैं। भारत के लिए, बांग्लादेश में उभरती स्थिति नैतिक और सुरक्षा दोनों तरह की दुविधा प्रस्तुत करती है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे-जैसे संकट सामने आ रहा है, भारत और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों को बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को ध्यान से समझना चाहिए।

स्रोत- द हिंदू