संदर्भ

परिसीमन, भारत में चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है।परिसीमन, संवैधानिक ढांचे के भीतर निहित, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सभी क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। परिसीमन की यह प्रक्रिया परिसीमन आयोग की देखरेख में की जाती है। यह शक्ति संतुलन बनाए रखने और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन अभ्यास की हालिया चर्चाओं ने इसके संभावित प्रभावों, विशेष रूप से संघवाद और जनसांख्यिकीय असमानताओं के बारे में एक नवीन बहस छेड़ दी है।

क्या होता है परिसीमन ?

परिसीमन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में निहित है, इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संरेखित करके 'एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य' के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखना है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित परिसीमन आयोग प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद परिसीमन को करता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से, परिसीमन का उद्देश्य शासन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करना है।

1971 की जनगणना के बाद से सीटों के परिसीमन प्रक्रिया को रोक दिया गया। यह जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर सीट आवंटन को आधार बनाकर, नीति निर्माताओं ने राज्यों के बीच जनसंख्या असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की कोशिश की। हालाँकि, इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की निष्पक्षता और सटीकता के बारे में नवीन चिंताओं को पैदा किया है।1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को 2026 तक किया जाना है। चूंकि अब देश 2026 के बाद पहली जनगणना के करीब पहुंच रहा है, वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नए परिसीमन अभ्यास की आवश्यकता पर चर्चा तीव्र हो गई है।

संवैधानिक अनिवार्यताएँ और ऐतिहासिक संदर्भः

समय समय पर परिसीमन के लिए संवैधानिक जनादेश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में इसके महत्व को रेखांकित करता है। 1971 की जनगणना के बाद सीटों की निश्चित संख्या का उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना था। हालांकि, 2026 तक इस रोक का विस्तार समकालीन जनसांख्यिकीय बदलावों को संबोधित करने में इसकी प्रभावकारिता के बारे में प्रासंगिक सवाल उठाता है। परिसीमन का ऐतिहासिक संदर्भ जनसंख्या की बदलती गतिशीलता के अनुकूल होने और लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में इसके विकास को रेखांकित करता है।

परिसीमन का मार्गदर्शन करने वाले संवैधानिक प्रावधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय अनिवार्यताओं के बीच जटिल संतुलन को रेखांकित करते हैं। यद्यपि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के निर्धारण का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना था, इसके लंबे समय तक कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।  राष्ट्र एक नए परिसीमन की तैयारी कर रहा है,अतः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक अनिवार्यताओं को विकसित जनसांख्यिकीय परिदृश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

प्रभाव और चुनौतियांः

आसन्न परिसीमन प्रक्रिया संघवाद और क्षेत्रीय असमानताओं से संबंधित महत्वपूर्ण निहितार्थ और चुनौतियों को पैदा कर रहा है। सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्वितरण के आसपास की बहसें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संतुलित करने में निहित जटिलताओं को रेखांकित करती हैं। परिसीमन प्रक्रिया में कुछ राज्यों को दूसरों पर दिए गए संभावित लाभ संघीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करते हैं।

राज्यों में असमान जनसंख्या वृद्धि सीटों के समान वितरण के लिए एक चुनौती पेश करती है, यह संभावित रूप से धीमी जनसांख्यिकीय वृद्धि वाले क्षेत्रों को समान मताधिकार से वंचित कर देती है। इसके अलावा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा देता है और इससे हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच मोहभंग की भावना को बढ़ सकती है। अतः नीति निर्माता को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और चुनावी लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना और सर्वोत्तम अभ्यासः

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण परिसीमन और चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए कई वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करते है। समान आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका की पुनर्वितरण की विधि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ जनसांख्यिकीय बदलावों को संतुलित करने के लिए एक उन्नत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। इसी तरह, यूरोपीय संघ का अधोगामी आनुपातिकता का मॉडल विविध जनसंख्या गतिशीलता को समायोजित करने के लिए चुनावी प्रणालियों की अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करके, नीति निर्माता भारत की परिसीमन प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए मूल्यवान सबक प्राप्त कर सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और जनसांख्यिकीय समानता पर जोर विकसित जनसंख्या गतिशीलता के साथ चुनावी ढांचे को संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है। भारत के परिसीमन प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के तत्वों को शामिल करने से इसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता में वृद्धि हो सकती है।

एक आदर्श समाधान की ओरः

परिसीमन की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संघीय अनिवार्यताओं के साथ संतुलित कर सके। चूंकि संसदीय सीटों की संख्या को सीमित करना राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निरंतरता सुनिश्चित करता है,जबकि विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि से राज्य स्तर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को पूरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और जमीनी संस्थानों को शक्तियां सौंपना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है एवं समावेशी शासन और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संघीय अनिवार्यताओं के साथ सामंजस्य बनाकर, नीति निर्माता एक आदर्श समाधान की दिशा में रास्ता बना सकते हैं जो चुनावी लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखेंगे। परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और समानता को अपनाना लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करने और राजनीतिक वैधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जैसे-जैसे भारत अपने अगले परिसीमन प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है, चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने में निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्धता सर्वोपरि होगी।

निष्कर्ष

अंत में, परिसीमन प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन को आकार देने वाले चुनावी लोकतंत्र की आधारशिला है। संवैधानिक ढांचे के भीतर निहित, परिसीमन जनसांख्यिकी और संघीय अनिवार्यताओं की विकसित गतिशीलता को दर्शाता है। हालांकि, आसन्न परिसीमन प्रक्रिया, संघवाद और क्षेत्रीय असमानताओं से संबंधित कई चुनौतियां और निहितार्थ प्रस्तुत करती है। पारदर्शिता, समानता और समावेशिता को अपनाकर, नीति निर्माता इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक आदर्श समाधान की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं जो चुनावी लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने में सक्षम होगा । जैसे-जैसे भारत अपने अगले परिसीमन अभ्यास की तैयारी कर रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन के भविष्य को आकार देने में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थागत अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक होगी।