संदर्भ :

भारत में गरीबी को लेकर होने वाली चर्चा प्रायः गरीबी रेखा की परिभाषा और देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए इसके निहितार्थों पर निर्भर करती है।

गरीबी रेखा को परिभाषित करना:

• भारत में गरीबी रेखा समय के साथ विकसित हुई है। तेंदुलकर की गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1,800 रुपए मासिक है। यह आंकड़ा गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता  है इसके अनुसार भारत में गरीबी 2011-12 में 12.5% से घटकर  2022-23 में लगभग 2% हो गई है (प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद् के अनुसार)। हालाँकि, यह कमी गरीबी उन्मूलन का संकेत नहीं देती है बल्कि बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए गरीबी रेखा को संशोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है ।
• भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से घोषित आय गरीबी रेखा की अनुपस्थिति गरीबी के स्तर के आकलन को और अधिक जटिल बना देती है। तेंदुलकर की गरीबी रेखा की वैचारिक अपर्याप्तता जो पारंपरिक कैलोरी-आधारित दृष्टिकोण से हटकर है, भारत में गरीबी मेट्रिक्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
•  विश्व बैंक की निम्न-मध्यम-आय रेखा जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गरीबी मानकों को अपनाने से गरीबी दर का अधिक सटीक चित्रण मिल सकता है। ग्रामीण और शहरी अंतर पर आधारित अनुमान लगभग 21% की गरीबी दर है।

उपभोग और आय के बीच विसंगतियाँ

• उपभोग व्यय में वृद्धि: उपभोग व्यय और आय वृद्धि के बीच विसंगतियों की जांच आर्थिक प्रगति का आकलन करने की जटिलताओं की समझ  प्रदान करती है। 2011-12 के बाद से उपभोग व्यय लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है जिससे  आय वृद्धि के सहसंबंध को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं।
• समर्थकों का दृष्टिकोण: वेतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत 40% बढ़ी है जो कृषि श्रमिकों के लिए 3.2% वार्षिक वृद्धि और वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है।
• आलोचकों के प्रति-तर्क: आलोचक सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए वेतन वृद्धि और उपभोग पैटर्न में विसंगतियों के बारे में चिंता जता रहे हैं। उनका तर्क है कि वास्तविक वेतन वृद्धि न्यूनतम रही है अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2017 के बाद से 1% से कम वार्षिक वृद्धि हुई है विशेषकर निर्माण जैसे क्षेत्रों में।
• रोजगार के आंकड़ों की जांच: आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, रोजगार के आंकड़ों में वृद्धि भ्रामक है, क्योंकि यह मुख्य रूप से वास्तविक रोजगार वृद्धि के बजाय अवैतनिक पारिवारिक सहायकों में वृद्धि से उपजी है। इसके अतिरिक्त, अवैतनिक महिला श्रमिकों की बढ़ती संख्या कई घरों के लिए स्थिर वास्तविक वेतन आय का संकेत देती है।
• उपभोग वृद्धि और वितरणात्मक असमानता: हालांकि वास्तविक उपभोग में मामूली वृद्धि देखी गई है, आलोचकों का तर्क है कि इससे मुख्य रूप से आबादी के शीर्ष 10-15% को लाभ होता है। बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं की स्थिर मांग व्यापक आर्थिक स्थिरता का संकेत देती है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि बड़े पैमाने पर उपभोग की मांग में स्थिरता के समय  सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है।

डेटा विश्वसनीयता की चुनौतियाँ

आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करते समय सरकारी और निजी क्षेत्र के डेटा की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर संदेह, डेटा स्रोतों की विश्वसनीयता पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

• विशेषकर निजी क्षेत्र के स्रोतों, जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आंकड़ों की गुणवत्ता पर संदेह जताया जाता है, खासकर महिला श्रमबल भागीदारी के आंकड़ों की सटीकता को लेकर।
• सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई जाती है। उदाहरण के लिए, 2017-18 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े खराब गुणवत्ता के कारण जारी नहीं किए गए थे। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के समर्थक इस दावे का खंडन करते हैं कि वे अविश्वसनीय होते हैं। उनका तर्क है कि निजी क्षेत्र के आंकड़ों में भी समान समस्याएं हो सकती हैं।
• डेटा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि डेटा की व्याख्या जटिल हो सकती है और इसका राजनीतिकरण किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कि ये आंकड़े अभी भी आर्थिक रुझानों और पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• डेटा विश्वसनीयता और सटीकता पर चिंताओं को दूर करने के लिए डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।

उपभोग पैटर्न बदलने के निहितार्थ

• उपभोग पैटर्न में बदलाव के संबंध में, समर्थक गैर-बुनियादी वस्तुओं पर बढ़े हुए खर्च के महत्व को स्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि यह प्रवृत्ति उपभोक्ता की बढ़ती प्राथमिकताओं को दर्शाती है और आर्थिक प्रगति का संकेत हो सकती है।
• समर्थकों ने उपभोग पैटर्न को बनाए रखने में आय वृद्धि के महत्व पर जोर दिया यह देखते हुए कि स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आदर्श रूप से बढ़े हुए खर्च के साथ-साथ बढ़ती आय भी होनी चाहिए।
• हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य असुरक्षा जैसी लगातार चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, समर्थकों का तर्क है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें पौष्टिक भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए आय वृद्धि और लक्षित हस्तक्षेप दोनों शामिल हैं। वे सरल कैलोरी खपत मेट्रिक्स से परे कल्याण के व्यापक संकेतकों का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत संकेतकों को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत में गरीबी को लेकर होने वाली चर्चा गरीबी के स्तर और आर्थिक प्रगति के आकलन की जटिलताओं को रेखांकित करती है. जहाँ आधिकारिक आंकड़े गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी और खपत व्यय में वृद्धि का संकेत देते हैं, वहीं डेटा की विश्वसनीयता, आय असमानता और गरीबी के मापदंडों की पर्याप्तता के बारे में चिंताएं आर्थिक विकास की अधिक सूक्ष्म समझ की मांग करती हैं. भारत में सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास रणनीतियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है जो व्यापक सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करती हैं।