कीवर्ड्स: भारत-जापान बौद्धिक संवाद, एशियाई संगम (एएससीओएन), एशिया-प्रशांत, सामरिक स्थान, अधिनियम पूर्व नीति, पूर्वोत्तर भारत, सुरक्षित और स्थिर, आर्थिक और सामरिक एकीकरण, हिंद महासागर क्षेत्र।

प्रसंग:

• अगरतला (त्रिपुरा) में एशियाई संगम (एएससीओएन) द्वारा तीसरी भारत-जापान बौद्धिक वार्ता की मेजबानी की गई थी।

• यह विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की उभरती सोच का आकलन करने का एक आदर्श अवसर था।

• उत्तर-पूर्वी भारत पड़ोसी बांग्लादेश के साथ संबंधों का एक व्यापक जाल है।

• इसके अलावा, जापान भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार के रूप में उभरा है।
• इससे पता चला कि मौजूदा दशक पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे बांग्लादेश, भारत और जापान की तिकड़ी करीब आ सकती है ।

मुख्य विचार:

• भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) का क्षेत्र नाटकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

• इसने कई (लेकिन सभी नहीं) सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाया है और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है और अब यह आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।

• भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पूर्वोत्तर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए एशिया-प्रशांत के साथ क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

दृष्टि और अवसर:

• मातरबारी डीप सी पोर्ट (DSP)

• सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी तट पर मातरबारी डीप सी पोर्ट (डीएसपी) का विकास करना है ।

• इसका निर्माण जापानी सहायता से किया जा रहा है और 2027 में चालू होना निर्धारित है।

• इष्टतम व्यवहार्य होने के लिए, बंदरगाह को बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर की जरूरतों को पूरा करना होगा।
• 220 मिलियन की आबादी की सेवा करने वाले इस क्षेत्र के लिए एक हब और प्रमुख औद्योगिक गलियारा बनने के लिए बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के लिए दीर्घकालिक निति है ।
• सड़कों और रेलवे की बढ़ती कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है लेकिन क्षेत्रीय औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण के बिना यह पर्याप्त नहीं है।
• इसलिए, उन क्षेत्रों में तेजी से औद्योगीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पूर्वोत्तर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करता है।
• यह योजना अच्छी है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि नए कनेक्टिविटी लिंक पूरी तरह से उपयोग और उत्पादक होंगे।
• सड़कों और बंदरगाहों के साथ रोज़गार के अवसर होने चाहिए जो केवल राष्ट्रीय और विदेशी निवेश के साथ स्थापित नए औद्योगिक उद्यमों से आ सकते हैं।
• बांग्लादेश और पूर्वोत्तर में व्यापक कनेक्टिविटी और तेज औद्योगीकरण पर एक संयुक्त ध्यान एक प्राथमिकता होने की संभावना है।

• प्राकृतिक संसाधन

• पूर्वोत्तर विशाल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।

• उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश का लगभग 82% भाग वनों से आच्छादित है और इसकी ऊँचाई दक्षिण में समुद्र तल के निकट से उत्तर में 7,000 मीटर से अधिक की चोटियों तक तेजी से बढ़ती है। कई शक्तिशाली नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं।

• रणनीतिक स्थान

• उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ इसकी भौगोलिक निकटता , नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करना है।

• कनेक्टिविटी के माध्यम के रूप में कार्य करना

• भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पूर्वोत्तर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए एशिया-प्रशांत के साथ क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

• कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, री-टिडिम रोड प्रोजेक्ट और बॉर्डर हाट सहित नीति के तहत कुछ प्रमुख परियोजनाएं पूर्वोत्तर के माध्यम से आसियान और एशिया-प्रशांत के साथ संपर्क स्थापित करती हैं।

• इन बहुराष्ट्रीय राजमार्गों में थोक आयात और निर्यात की क्षमता है , जिसे रेल लाइनों के विकास से और बढ़ाया जा सकता है।

• मूल्य श्रृंखला और विनिर्माण उत्पादों के निर्माण में कृषि-प्रसंस्करण, मानव निर्मित फाइबर, हस्तशिल्प, दोपहिया वाहनों की असेंबली और मोबाइल फोन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

• जनसंख्या, अच्छी शिक्षा के साथ, संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने वाले सेवा क्षेत्र में पहले से ही उत्कृष्ट है।

आगे की चुनौतियां:

• ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें नीति अभिसरण का विस्तार करके और लोगों को साथ लेकर संबोधित किया जा सकता है।
• पूर्वोत्तर में एकल निवेशक के रूप में जापान की उपस्थिति चिंता का विषय है।

• भारतीय कंपनियों को भी निवेश करना चाहिए।
• भारत को बांग्लादेश से निवेश के प्रवाह पर प्रतिबंधों को कम करना चाहिए ।
• तीनों सरकारों को आर्थिक सहयोग के घनिष्ठ संबंध भी बनाने चाहिए।

• ढाका और नई दिल्ली भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 से पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को "लगभग बहाल" करने में सफल रहे हैं और अब इससे आगे बढ़ रहे हैं।

• लेकिन, बांग्लादेश जिसने इतनी अधिक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की है, उसे अब अन्य देशों (भारत) से "पारस्परिकता" की आवश्यकता है ताकि वह अन्य पड़ोसियों (नेपाल, भूटान और म्यांमार) के साथ बेहतर रूप से जुड़ा रहे ।

• इसकी सुविधा देकर भारत बांग्लादेश को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग बनने में मदद कर सकता है।

• दो अतिरिक्त बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

• पहला, जब क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, तो बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है , जो आत्म-पराजय है।

• इसे बदलना होगा ताकि समूह बंगाल की खाड़ी समुदाय (Bay of Bengal Community) (बीओबीसी) की स्थापना के अपने दृष्टिकोण की ओर बढ़ सके।

• दूसरा, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का लक्ष्य एक निर्णायक नेतृत्व की प्रतीक्षा में है ।

• यह नेतृत्व बांग्लादेश, भारत और जापान (BIJ) की तिकड़ी से आ सकता है ।
• BIJ फोरम को पहले विदेश मंत्रियों के स्तर पर लॉन्च किया जाना चाहिए, एक ऐसा कदम जिसका पूर्वोत्तर में स्वागत किया जाएगा।

निष्कर्ष:

• पूर्वोत्तर राज्य आर्थिक और रणनीतिक प्रयासों के कई क्षेत्रों में उच्च क्षमता का दावा करता है जिसका जिम्मेदारी से दोहन किया जाना चाहिए।

स्रोत- The Hindu