की वर्डस : डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022, नाबालिग, डेटा प्रिंसिपल, माता-पिता की सहमति, सबसे कम उम्र के युवा जनसांख्यिकी, सुरक्षा उपकरण और विशेषताएं, सामाजिक सहयोग, सार्वजनिक प्रवचन।

संदर्भ:

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और इसकी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहा है, और मंत्रालय ने 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022' नामक एक मसौदा विधेयक तैयार किया है।
• इनमे कुछ प्रावधान हैं जो नाबालिगों के लिए डेटा संरक्षण के लिए तैयार किए गए हैं लेकिन इन प्रावधानों में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की कमी है जिन्हें भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ठीक करने की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएं:

• भारत दुनिया के सबसे अधिक युवा जनसांख्यिकी में से एक है और ऑनलाइन सबसे अधिक सक्रिय है।
• डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) बिल, 2022 का मसौदा, वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित बच्चों द्वारा सभी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए माता-पिता की अनिवार्य सहमति का होना सुनिश्चित करता है।

मसौदा विधेयक में नाबालिग से संबंधित मुद्दे:

• माता-पिता की सहमति के लिए अप्रभावी दृष्टिकोण

• नाबालिगों के लिए सुरक्षित और बेहतर सेवाओं का निर्माण करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित करने के बजाय, बिल सभी मामलों में बच्चे की ओर से सहमति देने के लिए माता-पिता पर निर्भर करता है।
• कम डिजिटल साक्षरता वाले देश में, जहां माता-पिता अक्सर अपने बच्चों (जो डिजिटल मूल निवासी हैं) पर भरोसा करते हैं ताकि उन्हें इंटरनेट नेविगेट करने में मदद मिल सके, यह बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए एक अप्रभावी दृष्टिकोण है।

• "बच्चे के सर्वोत्तम हितों" के मानक की अनुपस्थिति

• मसौदा विधेयक में "बच्चों के सर्वोत्तम हितों" को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 में उत्पन्न एक मानक है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
• भारत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों में इस मानक को बरकरार रखा है। हालाँकि, यह डेटा संरक्षण के मुद्दे पर लागू नहीं किया गया है।

• इंटरनेट प्लेटफार्मों के उपयोग पर कोई स्पष्टता नहीं

• विधेयक का मसौदा इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि किशोर आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास के लिए विभिन्न इंटरनेट प्लेटफार्मों का उपयोग कैसे करते हैं और इन दिनों किशोरों के अनुभव के लिए यह कितना केंद्रीयकृत है।

• व्यक्तिगत डेटा का उपयोग

• डीपीडीपी विधेयक के मौजूदा मसौदे में एक और मुद्दा यह है कि प्रत्येक मंच को नाबालिगों के मामले में 'सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति' प्राप्त करनी होगी।
• यह प्रावधान, अगर सख्ती से लागू किया जाता है, तो इंटरनेट की प्रकृति को बदल सकता है जैसा कि हम जानते हैं।

• चूंकि यह बताना संभव नहीं है कि उपयोगकर्ता अपनी उम्र की पुष्टि किए बिना नाबालिग है, इसलिए प्लेटफार्मों को प्रत्येक उपयोगकर्ता की उम्र को सत्यापित करना होगा।
• सरकार बाद में यह निर्धारित करेगी कि सत्यापन आईडी-प्रूफ, या चेहरे की पहचान, या संदर्भ-आधारित सत्यापन, या किसी अन्य माध्यम पर आधारित होगा या नहीं।

• सत्याप का जो भी रूप हो, सभी प्लेटफार्मों को अब पहले की तुलना में काफी अधिक व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करना होगा, और नागरिकों को डेटा उल्लंघनों, पहचान की चोरी, आदि जैसे नुकसान का अधिक जोखिम होगा।

नाबालिगों के लिए डेटा संरक्षण के लिए एक नया दृष्टिकोण:

• असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने और किशोरों के लिए इंटरनेट तक पहुंच को अवरुद्ध करने की मूर्खता से बचने के लिए, हमें इस विधेयक को संसद में लाने से पहले बच्चों के डेटा के संबंध में अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।
• लेखक द्वारा निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:
• जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं

• हमें ट्रैकिंग, निगरानी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध से आगे बढ़ना चाहिए और प्लेटफ़ॉर्म दायित्वों के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• प्लेटफार्मों को नाबालिगों के लिए जोखिम मूल्यांकन करने और न केवल आयु-सत्यापन से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, बल्कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और सुविधाओं के साथ सेवाओं को डिजाइन करना चाहिए जो बच्चों को नुकसान से बचाते हैं।
• यह दृष्टिकोण बच्चों के लिए बेहतर उत्पादों को डिजाइन करने के लिए प्लेटफार्मों के लिए प्रोत्साहन पैदा करके सह-विनियमन का एक तत्व लाएगा।

• अनिवार्य माता-पिता की सहमति की आयु में छूट

• इसके अलावा, हमें दुनिया भर के कई अन्य न्यायालयों के अनुरूप सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य माता-पिता की सहमति की आयु को 13 वर्ष तक कम करने की आवश्यकता है।
• सहमति की ज़रूरतों में ढील देकर, हम डेटा संग्रह को कम से कम करेंगे, जो कि उन सिद्धांतों में से एक है जिन पर विधेयक बनाया गया है।
• ऊपर बताए गए जोखिम के न्यूनीकरण दृष्टिकोण के साथ सहमति की उम्र में यह छूट बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा प्राप्त करेगी, जबकि उन्हें पहुंच की अनुमति देगी।

निष्कर्ष :

• एक नीति इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जो ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा और एजेंसी को संतुलित करे। हमारे युवाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूरे समाज का दायित्व होना चाहिए।

स्रोत - द हिंदू