संदर्भ :

वर्तमान भारत कई संकटों का सामना कर रहा है। बेरोजगारी, सामाजिक अशांति, पर्यावरणीय क्षरण और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन जैसे मुद्दों का समाधान ढूंढना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हाल ही में हुई घटनाओं ने इन चुनौतियों को और उजागर कर दिया है। बेरोजगारों के विरोध प्रदर्शन, जोशीमठ का धंसना, सिक्किम में बांध का टूटना और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में संघर्ष इस बात का प्रमाण हैं कि भारत को गहरे बदलाव की आवश्यकता है।

इन संकटों का मुकाबला करने के लिए, 85 लोगों के आंदोलनों और नागरिक समाज संगठनों ने विकल्प संगम के बैनर तले 'न्यायसंगत और समावेशी भारत के लिए पीपुल्स मेनिफेस्टो' (People's Manifesto for a Just, Equitable and Sustainable India) जारी किया है। यह घोषणापत्र भारत के भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

विकल्प संगम: विकल्पों का संगम

विकल्प संगम, जिसका अर्थ है "विकल्पों का संगम", जैविक खाद्य उत्पादन से लेकर सामुदायिक ऊर्जा उत्पादन तक विभिन्न पहलों के लिए एक मंच प्रदान करता है। पिछले दशक में, इसने कई सम्मेलनों का आयोजन किया है, सकारात्मक बदलाव की कहानियों को साझा किया है और नीतिगत बदलावों की मांग की है। 18 दिसंबर को जारी घोषणापत्र इन प्रयासों का परिणाम है, जो भारत के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो न्याय, समानता और स्थिरता को प्राथमिकता देता है।

आर्थिक लचीलापन: विकेंद्रीकरण का आह्वान

●     बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं के बीच एक गंभीर मुद्दा है। घोषणापत्र में इस मुद्दे को हल करने के लिए छोटे विनिर्माण, शिल्प और मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करने और इन क्षेत्रों के लिए हस्तनिर्मित और छोटे विनिर्माण के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को आरक्षित करने की मांग करता है। घोषणापत्र में ब्लैक इकोनॉमी (Black Economy) को रोकने, आय असमानताओं को कम करने, अमीरों पर संपत्ति और विरासत कर लगाने तथा सभी श्रमिकों को बुनियादी आय और पेंशन प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

●     विकल्प संगम प्रक्रिया ने इन वैकल्पिक आर्थिक दृष्टिकोणों के व्यावहारिक उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया है। ग्रामीण पुनरुद्धार की कहानियाँ, जिसके परिणामस्वरूप कम प्रवास और शहरों से गांवों की ओर रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है, इन मॉडलों की व्यवहार्यता को दर्शाती

 है।

●     हालांकि, घोषणापत्र में तर्क दिया गया है कि जब तक व्यापक आर्थिक नीतियां निगमों द्वारा नियंत्रित बड़े उद्योगों पर विकेंद्रीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को प्राथमिकता नहीं देतीं, तब तक इस तरह की पहलें सीमित रहेंगी।

लोकतंत्र को मजबूत बनाना: हस्तांतरण और जवाबदेही

●     राज्य की बढ़ती सत्तावादी प्रवृत्तियों को देखते हुए, घोषणापत्र में ग्राम और शहरी सभाओं को वास्तविक वित्तीय और कानूनी शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई है। यह पंचायत कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन, राज्य एजेंसियों की जवाबदेही के लिए व्यापक कानून और चुनाव आयोग एवं मीडिया जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने की वकालत करता है।

●     शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने की आलोचना करते हुए, घोषणापत्र में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है, जिनका बार-बार दुरुपयोग किया गया है।

सामाजिक सद्भाव:

●     अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय संघर्षों, नफरत भरे भाषण और अल्पसंख्यकों की कमजोरियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, घोषणापत्र में सह-अस्तित्व को बहाल करने के लिए संवाद के मंचों का आह्वान किया गया है।

●     यह महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक और यौन अल्पसंख्यकों एवं विकलांग व्यक्तियों सहित सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले वर्गों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देता है। घोषणापत्र में मातृभाषा और सांस्कृतिक माहौल पर आधारित शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और कल्याण: समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण

●     कई प्रणालियों पर आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, घोषणापत्र पर्याप्त पोषण, स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन के अन्य निर्धारकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की वकालत करता है। यह घोषणापत्र इन उद्देश्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3% आवंटित करने का प्रस्ताव करता है।

पर्यावरणीय स्थिरता: तत्काल कार्रवाई का आह्वान

●     घोषणापत्र पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, एक राष्ट्रीय भूमि और जल नीति का आग्रह करता है जो पारिस्थितिक कार्यों, वन्यजीवन और जैव विविधता से युक्त समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक अधिकारों की रक्षा करता है।

●     उभरते जलवायु संकट के जवाब में, घोषणापत्र समुदायों को अनियमित मौसम, अत्यधिक गर्मी और जल स्रोतों के सूखने के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए अधिक प्राथमिकता देने का आग्रह करता है।

●     यह 2040 तक भारत की खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करने , जहरीले उत्पादों, प्लास्टिक और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों में महत्वपूर्ण कमी की सिफारिश करता है।

●     घोषणापत्र में समुदायों द्वारा प्रबंधित विकेन्द्रीकृत जल संचयन, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और 2030 तक जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया है।

नीतिगत सुधार: पर्यावरण शासन को मजबूत बनाना

पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए, घोषणापत्र में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और वन मंजूरी प्रक्रियाओं को कमजोर करने की प्रवृत्ति को रोकने का आह्वान किया गया है। यह ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रभाव आकलन शुरू करने का प्रस्ताव करता है। चुनाव आयुक्त या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समान स्वतंत्र संवैधानिक दर्जे के साथ एक राष्ट्रीय पर्यावरण आयुक्त (एनईसी) की स्थापना की सिफारिश भी करता है।

युवाओं को सशक्त बनाना: एक विशेष ध्यान

●     युवाओं की भूमिका को पहचानते हुए, घोषणापत्र में उनकी आवाज को सक्षम करने का आग्रह करते हुए एक विशेष खंड शामिल किया गया है। यह सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता को स्वीकार करता है और मांग करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल अपने घोषणापत्रों में महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करें, बल्कि उन्हें लागू भी करें।

●     घोषणापत्र भारत भर के विभिन्न समुदायों में देखे गए प्रत्यक्ष और जवाबदेह लोकतंत्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और सामाजिक-सांस्कृतिक समानता के उदाहरणों से प्रेरणा लेता है।

पीपुल्स मेनिफेस्टो' द्वारा सुझाए गए समाधानों का सारांश

निष्कर्ष

'न्यायसंगत और समावेशी भारत के लिए पीपुल्स मेनिफेस्टो' अमूर्त, इच्छाधारी सोच से कहीं अधिक है। यह विकल्प संगम की वेबसाइट पर प्रलेखित उदाहरणों द्वारा समर्थित एक व्यापक 21-सूत्रीय चार्टर है। 2019 में किए गए एक समान प्रयास की कुछ सिफारिशों को पार्टी घोषणापत्रों में शामिल किया गया था, लेकिन चुनौती कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में है।

भारत के नागरिकों के रूप में, घोषणापत्र में अत्यधिक सतर्कता और सक्रियता का आह्वान किया गया है। लोगों से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी आवाज उठाने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग करने का आग्रह किया गया है। "हम दिल्ली में सरकार चुनते हैं, लेकिन हमारे गांव में, हम सरकार हैं," जैसे दावे करने वाले समुदायों से प्रेरणा लेते हुए, घोषणापत्र एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां नागरिक सक्रिय रूप से अपने समुदायों और राष्ट्र की नियति को आकार देते हैं। न्यायसंगत और समावेशी भारत की यात्रा के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है, और विकल्प संगम घोषणापत्र इस परिवर्तनकारी प्रयास में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है|

Source- The Hindu