केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौजूदा समय में तरह-तरह की चुनौतियां रहने के बावजूद भारत उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है।

सीतारमण ने कहा, यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले बजट में डाली गई मजबूत नींव और भारत@100, जिसमें एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है, के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के सहारे भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आर्थिक विकास के फल सभी क्षेत्रें एवं समस्त नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे।’

बजट हाइलाइट्स

• व्ययः सरकार ने 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है।

• यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.5% अधिक है।
• 2022-23 में कुल व्यय बजट अनुमान से 6.1% अधिक रहने का अनुमान है।

• प्राप्तियां: 2023-24 में प्राप्तियां (उधार के अलावा) 27,16,281 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

• यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11.7% अधिक है।
• 2022-23 में कुल प्राप्तियां (उधार के अलावा) बजट अनुमान से 6.5% अधिक रहने का अनुमान है।

• सरकार ने 2023-24 में 10.5% की मामूली जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है (अर्थात, वास्तविक विकास प्लस मुद्रास्फीति)।

घाटाः 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी के 2.9% पर लक्षित है। नयह 2022-23 के संशोधित अनुमान 4.1% से कम है।

• 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% पर लक्षित किया गया है, जो 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के संशोधित अनुमान से कम है।
• सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान बजट अनुमान के समान था, नोमिनल टर्म्स में, राजकोषीय घाटा 2022-23 में 94,123 करोड़ रुपये (5.7% की वृद्धि) से अधिक था।
• 10,79,971 करोड़ रुपये का ब्याज व्यय राजस्व प्राप्तियों का 41% होने का अनुमान है।

मंत्रालय आवंटनः

• उच्चतम आवंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालयों में, 2023-24 में, आवंटन में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि रेल मंत्रालय (49%) में दी गई है।
• इसके बाद जल शत्तिफ़ मंत्रालय (31%) है।
• उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (25%) का स्थान है।