चर्चा में क्यों?

• मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई अंतरिक्ष नीति लेकर आएगी जो भारत के अपने स्पेसएक्स जैसे उपक्रमों के उदय की शुरुआत कर सकती है।
• इस कदम से उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।
• परामर्श के उपरांत नीति को अंतिम रूप देने हेतु जल्द ही अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह को भेजा जाएगा।

अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास का महत्व

• यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ाने, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और जलवायु से संबंधित प्रभावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए फायदेमंद होगा।
• उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करते हैं।
• वे भूकंप, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग, खनन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ वास्तविक समय की निगरानी और पूर्व-चेतावनी समाधान के रूप में भी काम कर सकते हैं।
• रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी रक्षा क्षेत्र में कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है।
• जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, उपग्रह संचार अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच सकता है जहां पारंपरिक नेटवर्क के लिए एक भारी मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।
• विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि उपग्रह संचार दुनिया की 49% असंबद्ध आबादी को जोड़ने में मदद करता है।
• अन्य प्रमुख श्रेणियों में अंतरिक्ष यान और उपकरण निर्माण शामिल हैं।

वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भूमिका

• स्पेसटेक एनालिटिक्स के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठा सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसके पास दुनिया की 3.6 फीसदी स्पेस-टेक कंपनियां हैं।
• यू. एस. स्पेस-टेक इकोसिस्टम में सभी कंपनियों का 56.4% शेयर के साथ अग्रणी स्थान रखता है।
• अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में यूके (6.5%), कनाडा (5.3%), चीन (4.7%) और जर्मनी (4.1%) शामिल हैं।
• 2019 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $7 बिलियन था और 2024 तक $50 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।
• देश की विशिष्ट विशेषता इसकी लागत-प्रभावशीलता है।
• भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने का गौरव रखता है।
• जैसे-जैसे अंतरिक्ष उपग्रहों के अधिक प्रयोग वाला होता जाएगा, प्रौद्योगिकी इस प्रकार अंतरिक्ष कबाड़ (waste) के प्रबंधन में मदद करेगी।
• यू. एस. और कनाडा 2021 में अंतरिक्ष से संबंधित निवेश के उच्चतम प्राप्तकर्ता थे।
• अंतरिक्ष विभाग को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल बजटीय आवंटन रु. 13,700 करोड़ था।

भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी

• भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना जून 2020 में की गई थी।
• एक निरीक्षण और नियामक निकाय के रूप में यह प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सुविधाओं को मुफ्त में साझा करने की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है।
• इसरो IN-SPACe के इंटरफेस तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रोटोकॉल, दस्तावेजीकरण और परीक्षण से संबंधित मामलों में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है।
• इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 में गठित, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित करने का अधिकार है।
• दीर्घावधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी, अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों की तरह, निवेश और विशेषज्ञता को बढ़ाने में मदद करने के लिए माना जाता है जो पूंजी-गहन और उच्च प्रौद्योगिकी की मांग करता है।

आगे का रास्ता

• अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार निजी कंपनियों को उपग्रहों के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने के इरादे से किया गया था।
• मुख्य विचार उनके लिए एक पूर्वानुमेय नीति और नियामक वातावरण लाना था। उनकी क्षमताओं में सुधार के लिए इसरो सुविधाओं और परिसंपत्तियों तक पहुंच प्रदान करता है।