चर्चा में क्यों?
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को मणिपुर हाई कोर्ट जाने को कहा।
इंटरनेट शटडाउन
- इंटरनेट शटडाउन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब लोगों द्वारा हिंसा या अशांति को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर इंटरनेट या मोबाइल ऐप्स को बाधित करते है।
शटडाउन के कारण
सरकारें कई कारणों से इंटरनेट शटडाउन को उचित ठहराती हैं, जैसे
- लोगों को जानकारी साझा करने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से रोकना, भले ही प्रदर्शन शांतिपूर्ण हों।
- यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
- इंटरनेट बंद करने से संकट के समय समुदायों के बीच शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।
इंटरनेट बंद करना
- वेबसाइटों को ब्लॉक करना
- पूरे नेट को ब्लॉक करना
क्या शटडाउन की आवृत्ति बढ़ रही है ?
- जैसे-जैसे अधिक लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, वे खुद को
संगठित करने और जो वे चाहते हैं उसकी वकालत करने के लिए इससे मिलने वाली
स्वतंत्रता और अवसर का भी तेजी
से आनंद ले रहे हैं। - इसके जवाब में, ऐसा लगता है कि सरकारें भारी कीमत चुकाकर इस प्रथा को रोकने के लिए बार-बार नेट बंद कर रही हैं।
इंटरनेट शटडाउन की लागत
- आर्थिक नुकसानः इंटरनेट शटडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान हो सकता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो अपने संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं।
- सामाजिक व्यवधानः इंटरनेट संचार हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो लोगों को जुड़ने, जानकारी साझा करने और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट शटडाउन इन आवश्यक चौनलों को बाधित करता है, सामाजिक संपर्क में बाधा डालता है और विचारों के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है।
- राजनीतिक परिणामः सरकारें अक्सर असहमति को दबाने, सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने और राजनीतिक विरोध को सीमित करने के साधन के रूप में इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करती हैं।
- शैक्षिक बाधाएं: इंटरनेट शटडाउन शैक्षिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीखने और सहयोग के लिए ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भर हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थः इंटरनेट स्वास्थ्य जानकारी, टेलीमेडिसिन सेवाओं और ऑनलाइन सहायता समूहों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारत में इंटरनेट शटडाउन की व्यवस्था
- भारत में, इंटरनेट शटडाउन आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक
आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 द्वारा शासित होते हैं, जो भारतीय
टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के दायरे में
आते हैं। - ये नियम केंद्रीय और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को सार्वजनिक आपातकाल के आधार पर अस्थायी शटडाउन का आदेश देने के लिए अधिकृत करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता या रक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में वेबसाइट को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाता है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसके बाद के संशोधन
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में, SC ने इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी करने में आवश्यकता और आनुपातिकता के महत्व पर जोर देते हुए, इंटरनेट सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को अवैध घोषित किया।
- जवाब में, केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में 2017 के नियमों में संशोधन किया, जिससे इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधि कतम 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया।
