चर्चा में क्यों?

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए (कार्गो संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल हेतु) रेलवे की भूमि नीति को संशोधित करने के रेल मंत्रलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसका प्रभावः

• इससे रेलवे को और ज्यादा कार्गो आकर्षित करने में मदद मिलेगी, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे इस उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।
• इससे रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा।
• ये पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में सोची गई जन उपयोगिताओं के लिए मंजूरियों को सरलीकृत करेगा।
• इससे निम्न जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी-

• बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति
• दूरसंचार केबल, सीवेज निपटान
• नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)
• पाइपलाइन, सड़क, फ्रलाईओवर
• बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन।

• इस नीतिगत संशोधन से लगभग 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

लाभः

• इस नीतिगत संशोधन से लगभग 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

वित्तीय नतीजेः

• इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।
• भूमि पट्टे पर देने की नीति को उदार बनाने से सभी हितधारकों/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे।
• रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात एवं माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी।

विवरणः

• रेलवे की ये संशोधित भूमि नीति बुनियादी ढांचे और ज्यादा कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी।
• ये नीति, भूमि के प्रति-वर्ष बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष तक की अवधि हेतु, कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर प्रदान करती है।
• कार्गो टर्मिनलों के लिए रेलवे भूमि का उपयोग कर रही मौजूदा संस्थाओं के पास, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद नई नीति व्यवस्था अपनाने का विकल्प होगा।
• अगले पांच वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और लगभग 1.2 लाख रोजगार सृजित होंगे।
• इससे माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ेगी और देश में कुल लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।
• ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी) और अन्य छोटे व्यास वाली भूमिगत उपयोगिताओं के लिए, रेलवे ट्रैक पार करने के लिए 1000 रुपये का एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा।
• इस नीति में रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए नाममात्र की लागत पर रेलवे की जमीन के इस्तेमाल का प्रावधान है।
• ये नीति प्रति वर्ष 1 रुपया प्रति वर्गमीटर के मामूली वार्षिक शुल्क पर रेलवे भूमि पर सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:

• कैबिनेट की मंजूरी के 90 दिनों के भीतर व्यापक नीतिगत दस्तावेज तैयार और लागू किया जाएगा।
• पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत सोची गई जन उपयोगिताओं की स्थापना के लिए मंजूरियों को सरल किया जाएगा।
• अगले पांच वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।