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Brain-booster / 02 Jun 2021

यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (विषय: प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2020 (Protected Planet Report 2020)

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यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स ब्रेन बूस्टर (Current Affairs Brain Booster for UPSC & State PCS Examination)


विषय (Topic): प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2020 (Protected Planet Report 2020)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana - PMGKAY)

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for the Conservation of Nature-IUCN) द्वारा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 (Protected Planet Report, 2020) जारी की गयी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2010 में हुए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देशों द्वारा सहमत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

  • संरक्षित क्षेत्र में वृद्धिः वर्ष 2010 से 82 प्रतिशत देशों और क्षेत्रों ने संरक्षित क्षेत्र और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (other effective area&based conservation measures - OECM) के अपने हिस्से में वृद्धि की है।
  • 2010 के बाद से लगभग 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को संरक्षित संरक्षित क्षेत्रों में रखा गया हैए जिसका अर्थ है कि पिछले दशक में संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों मे 42 प्रतिशत क्षेत्र और जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप मई 2021 तक कम से कम 22.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर (16.64 प्रतिशत) भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र और 28.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (7.74 प्रतिशत) तटीय जल और महासागर संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के भीतर आ गए हैं।
  • प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रः औसतन 62.6 प्रतिशत प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र (key biodiversity areas -KBA) या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के साथ ओवरलैप करते हैं। प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र ऐसी साइटें हैं जो स्थलीयए मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की वैश्विक दृढ़ता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
  • संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के भीतर प्रत्येक केबीए का औसत प्रतिशत स्थलीय के लिए 43.2 प्रतिशतए अंतर्देशीय जल के लिए 42.2 प्रतिशत और समुद्री (राष्ट्रीय जल के भीतर) के लिए 44.2 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2010 के बाद से प्रत्येक मामले में 5 प्रतिशत अंक या उससे कम की वृद्धि हुई हैए जो समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी वृद्धि है।

प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में

  • यह रिपोर्ट संरक्षित क्षेत्रों के अलावा ओईसीएम का डेटा शामिल करने वाली श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। यह यूएनईपी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर (UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्व शरा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के समर्थन से जारी की जाती है। गौरतलब है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है।
  • इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है। आइची जैव विविधता लक्ष्य 11 का उद्देश्य वर्ष 2020 तक 17% भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसके 10% तटीय जल एवं महासागरों का संरक्षण करना है।

सुझाव

  • इस रिपोर्ट में मौजूदा आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों को पहचानने और मान्यता देने का भी आवाह्न किया गया है, साथ ही आशा व्यक्त की गयी है कि स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों और निजी संस्थाओं के प्रयासों से के मौजूदा आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनश्चित हो सकेगी।
  • इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रभावी आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र का वैश्विक नेटवर्क आने वाली पीढि़यों एवं धरती के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में संरक्षित क्षेत्र

  • संरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। रक्षित क्षेत्र भिन्न प्रकारों के होते हैं और उन्हें अलग-अलग स्तरों का संरक्षण दिया जाता है। कुछ समुद्री क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं।
  • भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत कवर करता है।
  • भारत ने अपने संरक्षित क्षेत्रों को चार कानूनी श्रेणियों में व्यवस्थित रूप से नामित किया है - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व।