चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से कहा गया कि वे UNFCCC से किए गए वादों के आधार पर, जलवायु परिवर्तन में कमी के प्रति देशों के दायित्वों के प्रकार पर एक राय प्रदान करें।

अन्य जानकारी

• इस संकल्प को दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक, वानुअतु (Vanuatu) द्वीप द्वारा प्रस्तुत किया गया।
• यह द्वीप राष्ट्र 2015 में चक्रवात पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था, इस चक्रवात के बारे में माना जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण आया था।
• इस चक्रवात ने देश के 95% फसल को नष्ट कर दिया और इसकी दो-तिहाई आबादी को प्रभावित किया।

संकल्प से उत्पन्न प्रश्न

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद-96 के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव (A/77/L.58) ने ICJ से दो प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने की मांग करता हैः

1. वर्तमान और भावी पीढि़यों के लिए जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व हैं?
2. इन दायित्वों के तहत राष्ट्रों के लिए कानूनी परिणाम क्या हैं, जहां उन्होंने अपने कार्यों और चूक से जलवायु प्रणाली को विशेष रूप से Small Island Developing States (SIDS) और लोगों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है?

संभावित परिणाम

• ICJ से एक कानूनी राय मिलने से यूएनएफसीसीसी के तहत प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सुझाई गई 1.5-2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के लिए कार्य करें। इसकी राय विवादास्पद मुद्दों के बारे में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है जैसे किः

• विकसित दुनिया द्वारा जलवायु सुधार।
• उन देशों के लिए कानूनी अभियोज्यता जो अपने एनडीसी वादों को पूरा नहीं करते हैं।
• ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से जूझ रहे विश्व के सबसे कमजोर हिस्सों को जलवायु समर्थन प्रदान करना।
• हालांकि ICJ से "सलाहकार राय" मांगी जा रही है, अर्थात यह ICJ का निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा।

छोटे विकासशील द्वीप राष्ट्र (SIDS)

• छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्र (SIDS) संयुक्त राष्ट्र के 38 सदस्य देशों और 20 गैर-संयुक्त राष्ट्र सदस्यों/संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के सहयोगी सदस्यों का एक अलग समूह है जो अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं।
• इनका उद्देश्य SIDS देशों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और वन्यजीवों की रक्षा करने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में उनकी मदद करना है।

बहाली प्रयास

• संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृति को पुनः बहाल करने वाली 10 अग्रणी पहलों को हाल ही में मान्यता दी, जिनमें शामिल हैं:

1. Trinational Atlantic Forest Pact
2. Abu Dhabi Marine Restoration
3. Great Green Wall for Restoration and Peace
4. Ganges River Rejuvenation
5. Multi-Country Mountain Initiative
6. Small Island Developing States Restoration Drive
7. Altyn Dala Conservation Initiative
8. Central American Dry Corridor
9. Building with Nature in Indonesia
10. Shan-Shui Initiative in China