खबरों में क्यों?

• जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक से पहले, कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बातचीत की और मांग की कि जीएसटी मुआवजा योजना जो जून 2022 में समाप्त होने वाली है, आगे बढ़ाई जाए

जीएसटी मुआवजे के बारे में

• वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) को जीएसटी परिषद में अपनी संप्रभुता को शामिल करना आवश्यक था.
• इसने मूल्य वर्धित कर / बिक्री कर से जीएसटी में स्थानांतरण के कारण, कर राजस्व के नुकसान का मुद्दा उठाया.
• संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार: "संसद कानून द्वारा, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, राज्यों को वस्तु और सेवा कर कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए पांच वर्ष की अवधि तक मुआवजे का प्रावधान करेगी"
• संसद ने कानून, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया.
• वित्तीय वर्ष 2015-16 को मुआवजे की गणना के उद्देश्य से आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा.
• राज्यों को हर साल राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि का आश्वासन दिया गया था

फंडिंग

• मुआवजे के लिए संसाधन जुटाने के लिए, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश के अनुसार, कुछ सामानों पर जीएसटी के अतिरिक्त उपकर लगाया जा रहा है. इसे मुआवजा उपकर कहा जाता है.
• कोयले के अलावा पान मसाला, तंबाकू, बोतल-बंद पानी और मोटर कारों जैसे उत्पादों पर मुआवजा उपकर लगाया जाता है.

मुआवजे की प्रक्रिया

• उपभोक्ता मुआवजे का भुगतान करता है.
• यह केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है जो इसे राज्यों को जारी करता है.
• मुआवजा उपकर की आय को सार्वजनिक खाते में एक गैर-व्यपगत निधि में जमा किया जाएगा जिसे वस्तु और सेवा कर मुआवजा कोष के रूप में जाना जाता है.
• मुआवजे के रूप में राज्यों को देय सभी राशियां केंद्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर उक्त निधि से द्वि मासिक, रूप से जारी की जाएंगी.
• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त करने के बाद अंतिम समायोजन किया जाएगा

मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग के पीछे कारण

• राज्यों की राजस्व स्थिति निम्न कारणों से प्रभावित हुई है

1. जीएसटी की शुरूआत
2. महामारी ने राजस्व संग्रह को प्रभावित किया है.

• खर्च बढ़ गया है और राजस्व वृद्धि कम होने के कारण राज्यों को अधिक घाटा होने की उम्मीद है.
• पिछले पांच वर्षों में, वास्तविक राजस्व प्राप्त करने और गारंटीकृत संरक्षित राजस्व के बीच एक व्यापक अंतर रहा है.
• इन कारणों से, राज्य पांच और वर्षों के लिए मुआवजे के विस्तार की मांग कर रहे हैं

चालू वित्त वर्ष की कमी

• 28 अक्टूबर को, केंद्र सरकार ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत" 44,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
• पहले जारी की गई 1,15,000 करोड़ की राशि को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले एक के बाद एक ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1,59,000 करोड़ थी.

समय सीमा विस्तार

• जीएसटी मुआवजे की समय सीमा मूल कानून में निर्धारित की गई थी.
• जीएसटी परिषद को पहले इसकी सिफारिश करनी चाहिए और फिर केंद्र सरकार को जीएसटी कानून में संशोधन करना चाहिए, जो जून 2022, ( जिस पर जीएसटी मुआवजा योजना बंद हो जाएगी ) की समय सीमा से परे एक नई तारीख की अनुमति देता है.
• अब भी मुआवजा उपकर चालू वित्त वर्ष के बाद भी लगाया जाता रहेगा क्योंकि मुआवजा कोष में कमी के बदले उधार लिए गए कर्ज को पूरा करना होगा
• सितंबर में, जीएसटी परिषद ने मुआवजा उपकर की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया जो कि 'विशुद्ध रूप से 2020-21 और 2021-22 के बीच लिए गए बैक-टू-बैक ऋणों को चुकाने के लिए' उपयोग होगा.