संदर्भ:
हाल ही में, नीति आयोग ने बताया कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ने पिछले तीन वर्षों में 3.85 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
- इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है।
- इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान है।
- इस पहल में अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष पाँच क्षेत्र कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83% हिस्सा हैं। इन क्षेत्रों में सड़क (27%), रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%), तथा दूरसंचार (6%) शामिल हैं।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण दृष्टिकोण
- यह दृष्टिकोण पूर्ण निजीकरण के बजाय संरचित संविदात्मक भागीदारी पर जोर देता है।
शामिल किए गए बुनियादी ढांचा क्षेत्र
- इस पाइपलाइन में सड़क, रेलवे, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग बंदरगाह और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
