संदर्भ :
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी है, जो आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) पर आधारित है।
आर्थिक पूंजी ढांचा (ECF)
- आर्थिक पूंजी ढांचा (ECF) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2019 में बिमल जलान समिति की सिफारिशों के अनुसार अपनाया गया था।
- आर्थिक पूंजी ढांचा आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।
- इस प्रावधान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को अपने कर्मचारियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋण, संपत्तियों में मूल्यह्रास, और योगदान के प्रावधान करने के बाद अपने लाभ का शेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना आवश्यक है।
