संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दो महीने के भीतर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं।
- ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 29 करोड़ पंजीकृत लोगों में से लगभग 8 करोड़ के पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त नहीं होते हैं।
ई-श्रम पोर्टल क्या है?
- इस पोर्टल को 2021 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को लागू करने में मदद करता है।
- यह पोर्टल आधार का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर ये लाभ मिलते रहें।
- यह महामारी जैसी राष्ट्रीय संकटों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
