संदर्भ: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) और पर्यावरण मुआवजा (ईसी) निधि के माध्यम से 777 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए हैं हालांकि, लगभग 156 करोड़ रुपये ( 20% राशि) का ही उपयोग किया गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) दो अलग-अलग माध्यमों से धन प्राप्त करता है:
- पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी): उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, ईपीसी में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत विशिष्ट नए डीजल वाहनों पर एक प्रतिशत का शुल्क शामिल होता है।
- पर्यावरण क्षतिपूर्ति: प्रदूषण करने वाला भुगतान करता है (पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल) के सिद्धांत के अनुरूप और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्धारित यह क्षतिपूर्ति पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न प्रयासों के लिए आवंटित की जाती है। इनमें प्रयोगशाला सुविधाओं और निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना, एनजीटी के निर्देशों को निष्पादित करना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।
सीपीसीबी के बारे में
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर 1974 में स्थापित, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक वैधानिक संगठन है।
- यह वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली क्षेत्र इकाई के रूप में कार्य करता है।
- इसके प्राथमिक कार्यों में जल प्रदूषण को कम करने के लिए धाराओं और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी वायु गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।
